लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नुकत्याच सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी, रोजगार, आरोग्य आदी सर्व क्षेत्राला न्याय देण्याचा प्रयत्न झाल्याचे दिसून येते. अनेक चांगल्या घोषणा केल्या. परंतु त्यासाठी आवश्यक असलेली ठोस तरतूद मात्र दिसून येत नाही. त्यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्प चांगला वाटत असला तरी तो निराशाजनक असाच म्हणावा लागेल, असे काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते व अर्थविषयाचे अभ्यासक अतुल लोंढे यांनी येथे केले.केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नुकताच अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करताना ते बोलत होते. धनवटे नॅशनल कॉलेजतर्फे महाविद्यालयाच्या विमलाबाई देशमुख सभागृहात शनिवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प-२०१८ यावर विश्लेषणात्मक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. माजी प्र-कुलगुरु डॉ. विनायक देशपांडे हे अध्यक्षस्थानी होते. प्राचार्य डॉ. बबनराव तायवाडे, माजी आमदार दीनानाथ पडोळे, डॉ. पी.एस. चंगोले, रोहित सावलकर, प्रा. रत्नाकर भेलकर व्यासपीठावर होते.अतुल लोंढे यांनी जागतिक अर्थव्यवस्था आणि भारतीय अर्थव्यवस्था यांची तुलना करीत विषयाची मांडणी केली. प्राथमिक शिक्षणात बजेटमध्ये काहीही तरतूद नाही. कृषी उत्पादनाला दीडपट भाव देण्याची घोषणा केली. पण कशी देणार याची तरतूद नाही. १० कोटी लोकांना ५ लाखापर्यंतचा आरोग्य विमा देण्याची घोषणा आहे, पण त्यासंदर्भात आवश्यक तरतूद अर्थसंकल्पात नाही. रोजगार कसे वाढतील याबाबतीतही काही ठोस नाही. देशात २०१२ ते २०१५ पर्यंत दुष्काळी वातावरण होते.परंतु २०१५ नंतर मान्सून चांगला झाला. चांगली परिस्थिती निर्माण झाली. सरकारसाठी चांगली संधी होती. परंतु सरकारला या संधीचा फायदा उचलता आला नाही. नोटाबंदीमुळे रोजगार हिरावले. संपूर्ण व्यापर ठप्प पडला. त्यातून सावरण्यासाठी काही ठोस तरतूद केली जाईल, असे वाटले पण ते दिसून येत नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पात दोन रुपये पेट्रोल-डिझेल कमी केल्याचे सांगितले जाते. दुसरीकडे आठ रुपये रोड सेस लावण्यात आला. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी होण्याची शक्यता नाहीच. एकूणच अर्थसंकल्पात ठोस तरतूद नसल्यामुळे अर्थसंकल्प हा निराशाजनक असा आहे.डॉ. विनायक देशपांडे यांनी अध्यक्षीय भाषणात अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करताना संमिश्र मत व्यक्त केले.डॉ. मुक्ताई चव्हाण यांनी संचालन केले. डॉ. मुकुल बुरघाटे यांनी आभार मानले.