ग्रामीण भागातील सर्व घरकुलांची अतिक्रमणे नियमित

सर्वांसाठी घरे २०२२ या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी केलेले अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याच्या धोरणात सुधारणा करण्याबाबत मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे.

ठळक मुद्देधोरणास मान्यता : ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे

आॅनलाईन लोकमतनागपूर: सर्वांसाठी घरे २०२२ या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी केलेले अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याच्या धोरणात सुधारणा करण्याबाबत मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ‘शक्ती प्रदत्त समिती’ तसेच ग्रामपंचायत स्तरावर ‘विशेष ग्रामीण गृहनिर्माण फंड’ निर्माण करण्यात आला आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.या निवेदनावर बोलताना मुंडे म्हणाल्या की, या निर्णयात सर्वसाधारणपणे गायरान जमिनी, सार्वजनिक वापरातील जमीन व वनक्षेत्र तसेच ज्या जमिनीवर वास्तव्य करणे शक्य नाही, अशा जमिनी वगळून इतर शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे त्याच ठिकाणी नियमानुकूल करण्यात येतील.१ जानेवारी २०११ नंतरची सर्व अतिक्रमणे निरस्त करण्यात येतील. १ जानेवारी २०११ पूर्वीची २००० चौ.फुटाच्या वरील अतिक्रमणे निरस्त करण्यात येतील. ग्रामपंचायतीने पुनर्वसनासाठी पर्यायी जागेची निवड करावी. या पुनर्वसनामध्ये प्रस्तावित पर्यायी जागेमध्ये अतिक्रमण धारकांना ५०० चौ. फूट एवढी मोकळी जागा/भूखंड अनुज्ञेय राहील. राज्यातील गावांमध्ये शासकीय जमिनीवर १ जानेवारी, २०११ अथवा त्यापूर्वीची निवासी प्रयोजनार्थ अतिक्रमण करून राहणाऱ्या ज्या कुटुंबाचे ग्रामपंचातीमध्ये पर्यायी निवास व्यवस्था नाही व जे लाभार्थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय घरकूल जागा खरेदी अर्थसाहाय्य योजनेअंतर्गत पात्र ठरतील. अशा घरकूल पात्र कुटुंबांना भूखंड किंवा मोकळ्या जागेचे वाटप विनामूल्य करण्यात यावे.ज्या कुटुंबाच्या काही सदस्यांचे नावे त्याच ग्रामपंचायती क्षेत्रात घर असेल असे कुटुंब जर १ जानेवारी, २००० पूर्वीपासून अतिक्रमण करून राहत असेत तर प्रचलित वार्षिक दर विवरण पत्रानुसार येणाऱ्या किमतीप्रमाणे आणि जर १ जानेवारी, २००० नंतर पण १ जानेवारी, २०११ पर्यंत अतिक्रमण करून राहत असतील तर प्रचलित वार्षिक दर विवरण पत्रानुसार देण्यात येणाऱ्या किमतीच्या दीडपट शुल्क आकारून पर्यायी जागेचे वाटप करण्यात यावे, असे पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.