‘फर्स्ट सिटी’च्या सर्व ग्राहकांना २०२० पर्यंत फ्लॅटस्चा ताबा

मिहानमधील महत्त्वाकांक्षी फर्स्ट सिटी प्रकल्पामध्ये सर्व जुन्या ग्राहकांना २०२० पर्यंत फ्लॅटस्चा ताबा देण्याची ग्वाही नागपूर इंटेग्रेटेड टाऊनशिप कंपनीने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. त्यामुळे पीडित ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला. हा प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यासाठी ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही)’ म्हणून नागपूर इंटेग्रेटेड टाऊनशिप कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्दे‘एसपीव्ही’ची हायकोर्टात ग्वाही : २०१९ पर्यंत दोन टॉवर पूर्ण करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मिहानमधील महत्त्वाकांक्षी फर्स्ट सिटी प्रकल्पामध्ये सर्व जुन्या ग्राहकांना २०२० पर्यंत फ्लॅटस्चा ताबा देण्याची ग्वाही नागपूर इंटेग्रेटेड टाऊनशिप कंपनीने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. त्यामुळे पीडित ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला. हा प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यासाठी ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही)’ म्हणून नागपूर इंटेग्रेटेड टाऊनशिप कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे.कंपनीच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, प्रकल्पातील सिम्फनी-१ व सिम्फनी-२ हे दोन टॉवर डिसेंबर-२०१९ पर्यंत पूर्ण करून ३८४ ग्राहकांना फ्लॅटस्चा ताबा दिला जाईल तर, उर्वरित १८४ ग्राहकांना फ्लॅटस् देण्यासाठी सिम्फनी-३ हे टॉवर डिसेंबर-२०२० पर्यंत पूर्ण केले जाणार आहे. हा प्रकल्प रखडल्यामुळे फर्स्ट सिटी फ्लॅट ओनर्स वेलफेयर असोसिएशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. एसपीव्ही कंपनीचे प्रतिज्ञापत्र लक्षात घेता, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांनी ही याचिका निकाली काढली.२४ जून २००५ रोजी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी(एमएडीसी)ने मिहानमध्ये हा गृह प्रकल्प उभारण्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या. आवश्यक प्रक्रियेनंतर २२ सप्टेंबर २००५ रोजी चौरंगी बिल्डर्स अ‍ॅन्ड डेव्हलपर्स कंपनीला प्रकल्पाचे कंत्राट देण्यात आले. या प्रकल्पात सिम्फनी, हार्मनी, प्रेस्टिज व पॅराडाईज अशा विविध नावाने ११ टॉवर्स राहणार आहेत. या प्रकल्पासाठी विजया बँकेने चौरंगी कंपनीला १०५ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. १५ फेब्रुवारी २०१२ रोजी बँकेने या कर्जाचे खाते एनपीए केले. त्यानंतर बँकेने प्रकल्पाची मालमत्ता ताब्यात घेतली. दरम्यान, एमएडीसी व चौरंगी कंपनीमध्ये विविध प्रकारचे वाद उफाळून आले. त्यामुळे चौरंगी कंपनीचे कंत्राट रद्द झाले. त्यानंतर चौरंगी कंपनीने प्रकल्प नव्याने सुरू करण्यासाठी एमएडीसीला प्रस्ताव सादर केला. काही बैठकांनंतर वाद संपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. चौरंगी कंपनीने हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी व विजया बँकेचे कर्ज परत करण्यासाठी आयजेएम समूहासोबत एसपीव्ही स्थापन करण्याची विनंती केली. एमएडीसीने त्यांची विनंती मान्य केली. त्यानुसार नागपूर इंटेग्रेटेड टाऊनशिप कंपनी या नावाने एसपीव्ही स्थापन करण्यात आली. दरम्यान, विजया बँकेच्या कर्जाचीही परतफेड करण्यात आली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा तर, एसपीव्हीतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद जयस्वाल व अ‍ॅड. डब्ल्यू. टी. मॅथ्यू यांनी कामकाज पाहिले.