नागपूर : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना नागपूरनंतर अमरावती विभागातील सिंचन घोटाळ्यातही ‘क्लीन चिट’ दिली आहे.
अनियमिततेची सर्व जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर ढकलण्यात आली आहे. नियमानुसार, कायदेशीर बाबी तपासण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची होती. त्यांनी तसे केले नाही. त्यामुळे पवार यांना कोणत्याही गैरव्यवहारासाठी जबाबदार धरता येणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र अमरावतीचे पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी नागपूर खंडपीठात दाखल केले आहे. अमरावती विभागाचे विशेष तपास पथकाने जिगाव व इतर सहा सिंचन प्रकल्पांतील गैरव्यवहारात पवार यांची भूमिका तपासून पाहिली. त्यांना प्रश्नावली देण्यात आली. त्यावर पवार यांनी दिलेली उत्तरे, महाराष्ट्र गव्हर्नमेन्ट रुल्स आॅफ बिजनेस अ‍ॅन्ड इन्स्ट्रक्शन्समधील नियम व अन्य पुरावे लक्षात घेता पवार यांच्यावर सिंचन घोटाळ्याची जबाबदारी निश्चित केली जाऊ शकत नाही, असे म्हटले आहे.
जल संसाधनमंत्रीच विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. परंतु, महाराष्ट्र सरकारच्या कामकाजविषयक नियमानुसार जल संसाधन विभागाचे सचिवांनी तर, विदर्भ पाटबंधारे विकास मंडळ कायद्यानुसार, महामंडळाचे कार्यकारी संचालकांनी सिंचन प्रकल्पांचे टेंडर, खर्च मंजुरी इत्यादीमधील कायदेशीर बाबी तपासणे आवश्यक होते. त्यातील अवैधता त्यांनी जल संसाधनमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून द्यायला पाहिजे होते. तसे केल्याचे पुरावे उपलब्ध नाहीत. अधिकाºयांच्या या कृतीसाठी अजित पवार यांना जबाबदार धरता येणार नाही असे ‘एसीबी’च्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.