लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : लाॅकडाऊनच्या काळात रद्द करण्यात आलेल्या विमान तिकिटांच्या रिफंडबाबत डीजीसीएने तयार केलेल्या दिशानिर्देशांचे पालन करणे एअरलाईन्स कंपन्यांना बंधनकारक असल्याचे केंद्र शासनाने स्पष्ट केले आहे. नागपूरचे हरिहर पांडे यांच्या पत्रावर पीएमओने याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे.
हरिहर पांडे यांनी एअरलाईन्सच्या क्रेडिट सेलबाबत केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांशी सातत्याने पत्रव्यवहार केला. त्यांनी पंतप्रधान कार्यालय तसेच कायदेविषयक सल्ल्यासाठी कायदे मंत्रालयालाही पत्र पाठविले हाेते. पीएमओ आणि कायदे मंत्रालयाने त्यांचे पत्र गंभीरतेने घेतले.
ग्राहकांच्या क्रेडिट सेलच्या नावावर एअरलाईन्स कंपन्यांकडून अडवून ठेवलेल्या पैशांबाबत दिलासा देण्यासाठी डीजीसीएच्या माध्यमातून परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. पांडे यांना पीएमओकडून आलेल्या पत्रामध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाच्या १ ऑक्टाेबर २०२० च्या आदेशानुसार डीजीसीएने ७ ऑक्टाेबर राेजी काढलेल्या परिपत्रकाबाबतचा उल्लेख केला आहे. त्याचा संदर्भ लाॅकडाऊनमुळे रद्द करण्यात आलेल्या विमान तिकिटांबाबत आहे. दुसरीकडे कायदे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, एअरलाईन्स कंपन्या त्यांची जबाबदारी पूर्ण करण्यास असमर्थ ठरल्या असतील तर, प्रवासी वैधानिक न्यायाधिकरणासह प्रकरण दाखल करण्यास स्वतंत्र आहेत. या पत्रामुळे लाखाे क्रेडिट सेलधारकांना फायदा मिळणार आहे. पांडे यांनी राष्ट्रपती सचिवालयासह अनेक विभागांनाही पत्र लिहिले आहे. याशिवाय संसदेच्या मान्सून सत्रादरम्यान २५० खासदारांना या मुद्यावर लक्ष देण्याची विनंती केली हाेती. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर डीजीसीए आणि पीएमओ यांनीही रिफंडबाबत डीजीसीएच्या निर्देशांचे पालन करणे एअरलाईन्स कंपन्यांची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले. क्रेडिट सेलधारकांमध्ये एअरलाईन्स कंपन्या आदेशाचे पालन करतील, अशी आशा निर्माण झाली आहे.