लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महाराष्ट्र शासन आणि आयबीएम टेक्नॉलॉजी (इंडिया) यांच्यात आज मंत्रालय, मुंबई येथे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) द्वारे प्रशासनात आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार झाला. या करारांतर्गत राज्यात तीन 'एआय' कौशल्य व उत्कृष्टता केंद्रे उभारली जाणार असून, त्यामध्ये मुंबईत भौगोलिक विश्लेषणासाठी, पुण्यात न्यायवैद्यकीय विज्ञानाच्या पायाभूत सुविधांसाठी तर नागपूरमध्ये प्रगत 'एआय' संशोधन व 'मारवेल' अंमलबजावणी तंत्रज्ञानासाठी केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत.
या सामंजस्य कराराच्या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अॅड. आशिष शेलार, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, आयबीएमचे व्यवस्थापकीय संचालक संदीप पटेल आदी उपस्थित होते. या कराराद्वारे व्हर्चुअल सहायक आणि एजेन्टिक 'एआय'च्या साहाय्याने शासकीय सेवा अधिक सुलभ आणि वैयक्तिक करण्यात येणार आहे. 'एआय' मॉडेल्सवरील मालकी हक्क महाराष्ट्र शासनाकडे असणार असून, तंत्रज्ञानावर शासनाचे पूर्ण नियंत्रण राहणार. जनरेटिव्ह 'एआय'चा वापर करून प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक आधुनिक, अंदाजाधारित व पारदर्शक बनवली जाणार असून, हायब्रिड क्लाऊड, ओळख व्यवस्थापन आणि सुरक्षित नागरिक प्रवेश प्रणाली यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.