जिल्हा परिषद बरखास्तीनंतर लाभाच्या योजना रखडल्या

जिल्हा परिषद बरखास्त झाल्यानंतर आता संपूर्ण जबाबदारी ही अधिकाऱ्यांवर आली आहे. परंतु अधिकाऱ्यांवर वाढत्या कामाचा व्याप, बैठका आणि इतरही विषयांचा असलेला ताप यामुळे लाभाच्या योजना रखडत असल्याचे बोलले जात आहे.

ठळक मुद्देठराव समितीतही विषय लागत नाही मार्गी : निम्माही निधी खर्च होणार नसल्याची शक्यता

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून ग्रामीण जनतेला वैयक्तिक लाभ देण्यात येतो. पूर्वी लाभाच्या योजनांची प्रक्रिया अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पार पाडली जायची. परंतु जिल्हा परिषद बरखास्त झाल्यानंतर आता संपूर्ण जबाबदारी ही अधिकाऱ्यांवर आली आहे. परंतु अधिकाऱ्यांवर वाढत्या कामाचा व्याप, बैठका आणि इतरही विषयांचा असलेला ताप यामुळे लाभाच्या योजना रखडत असल्याचे बोलले जात आहे.जिल्हा परिषदेच्या महिला बालकल्याण, कृषी, समाजकल्याण, शिक्षण विभाग, पशुसंवर्धन विभागाकडून वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविण्यात येतात. या योजनांसाठी सेस फंडात कोट्यवधी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे. सर्वसाधारण सभेत योजनांची मंजुरीही घेण्यात आली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे सरकारने जि.प.ची सत्ता बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती केली. अचानक झालेल्या बदलामुळे योजनांवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती. विषय समितीच्या अनेक ठरावांवर संबंधित सभापतींची स्वाक्षरीच झाली नव्हती. यातून मार्ग काढण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ठराव समिती गठित केली. या समितीत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह सर्व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभाग प्रमुखांचाही समावेश करण्यात आला. परंतु ठराव समितीच्या नियमित बैठका होत नाही. त्यामुळे योजनांना मंजुरी मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आवश्यक निधी पं.स. स्तरावर पाठविण्यात आला नसल्याची माहिती आहे. निधीच पाठविला नसल्यामुळे पंचायत समिती स्तरावरून लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव मुख्यालयात पाठविण्यात आले नाही. प्रस्तावाच्या बाबतीत मुख्यालयातून आढावाही घेतला जात नाही, किंवा पाठपुरावाही केला जात नाही. त्यामुळे लाभाच्या योजना राबविण्यात जि.प. उदासीन असल्याची ओरड होत आहे. गेल्या दीड दोन महिन्यात ठराव समितीत एकही महत्त्वाचा विषय मार्गी लागला नसल्याची माहिती आहे. दबाव राहिला नाहीजि.प.मध्ये लोक प्रतिनिधी हा प्रशासन आणि जनतेचा दुवा आहे. ग्रामस्थांसाठी असलेल्या योजना मार्गी लावण्यासाठी लोकप्रतिनिधी दबावगट म्हणून काम करतो. लोकप्रतिनिधी सक्षम असेल तर शेवटच्या घटकापर्यंत योजनेचा लाभ मिळतो. परंतु जि.प.मध्ये आता लोकप्रतिनिधींचे अस्तित्व राहिले नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांवर दबाव राहिलेला नाही. परिणामी योजनांच्या अंमलबजावणीला अडचणी येत आहे.