आॅनलाईन लोकमतनागपूर : नागपुरात बेकायदेशीररीत्या राहणाऱ्या एका अफगाणिस्तानी नागरिकाला प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी एम. टी. खरडे यांच्या न्यायालयाने दोन वर्षे साधा कारावास आणि ११ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.नादरखान बहादूरखान (५०), असे आरोपीचे नाव आहे.या प्रकरणात एकूण आठ आरोपी होते. त्यापैकी स्वीगूल रोरीम खान, हाजी मोहम्मद शाह, अब्दुल रहमान सय्यद लजान, बलीखान शेरखान, शेर मोहम्मद अब्दुल गणी, असे पाच जण फरार आहेत. अब्दुल मोहम्मद आणि कलिमुल्लखान गुलबदन खान यांना दोषमुक्त करण्यात आलेले आहे.१८ आॅक्टोबर २००० रोजी तहसील पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक सदानंद इनामदार यांना काही विदेशी नागरिक टिमकी येथील सत्तार मियाँच्या इमारतीमध्ये राहत असल्याची गुप्त पण खात्रीशीर माहिती मिळाली होती. त्यानुसार ते स्वत: आणि पोलीस निरीक्षक प्रकाश महाजन यांनी आपल्या पथकासह धाडीची कारवाई केली असता, हे आरोपी आढळून आले होते. नादरखान याला अटक करण्यात आलेली होती. तो अफगाणिस्तानी असल्याचे पोलिसांना आढळून आले होते. भारतात राहण्याची कोणतीही कागदपत्रे, व्हिसा, पासपोर्ट त्याच्याकडे नव्हता. तो अवैध मार्गाने नागपुरात येऊन वास्तव्यास होता. इनामदार यांनी या प्रकरणाचा तपास करून आरोपींविरुद्ध न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. गुन्हा सिद्ध होऊन नादरखान याला न्यायालयाने फॉरेनर अॅक्टच्या (विदेशी)कलम १४(ए) अंतर्गत दोन वर्षे साधा कारावास, १० हजार रुपये दंड, भारतात प्रवेश करण्याच्या पारपत्र नियमांतर्गत दोन महिने कारावास, ५०० रुपये दंड, विदेशी कायद्याच्या कलम १४-ए (सी)अंतर्गत दोन महिने कारावास, ५०० रुपये दंड, अशी शिक्षा सुनावली. या सर्व शिक्षा आरोपीला एकत्र भोगाव्या लागतील. न्यायालयात सरकारच्या वतीने सहायक सरकारी वकील विनोद हुकरे तर आरोपीच्या वतीने अॅड. डी. के. मेश्राम यांनी काम पाहिले. हेड कॉन्स्टेबल मुकुंद जयस्वाल, अनिल रघटाटे, संध्या भांगे यांनी न्यायालयीन कामात सहकार्य केले.
नागपुरात बेकायदेशीर वास्तव्य करणाऱ्या अफगाणिस्तानी नागरिकाला कारावास
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 4, 2017 23:09 IST
नागपुरात बेकायदेशीररीत्या राहणाऱ्या एका अफगाणिस्तानी नागरिकाला प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी एम. टी. खरडे यांच्या न्यायालयाने दोन वर्षे साधा कारावास आणि ११ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.
नागपुरात बेकायदेशीर वास्तव्य करणाऱ्या अफगाणिस्तानी नागरिकाला कारावास
ठळक मुद्देजेएमएफसी न्यायालयाचा निकाल१७ वर्षांनंतर प्रकरणाचा निपटारा