योगेश पांडे, नागपूर : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी विविध शाळांच्या पातळीवर सखी सावित्री समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र अनेक शाळांनी यासंदर्भात पावले उचललेली नाहीत. शाळा किंवा केंद्रपातळीवर अशी समिती स्थापन न करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्यात येईल व त्यांच्या मान्यतेचे नूतनीकरण होणार नाही. याबाबत शाळांना नोटीस पाठविण्याची सूचना शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी केली आहे. उमा खापरे, प्रवीण दरेकर इत्यादी सदस्यांनी विधानपरिषदेत या मुद्द्यावर तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.
१० मार्च २०२२ च्या शासन परिपत्रकानुसार सर्व शाळांमध्ये मुला-मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी तसेच निकोप वातावरण निर्मितीसाठी शाळा, केंद्र, तालुका, शहर स्तरावर सखी सावित्री गठीत करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या समितीच्या माध्यमातून विद्यार्थी व पालकांचे समुपदेशन, बालकांच्या हक्काचे संरक्षण, मुलींचे रक्षण, आरोग्य सुरक्षितता इत्यादीबाबत कार्य अपेक्षित आहेत.
राज्यात एकूण ८६ हजार ९८७ सरकारी व अनुदानित शाळा आहेत. त्यापैकी ७५ हजार ९६२ शाळांमध्ये समिती स्थापन झाली आहे. तर १८ हजारांहून अधिक शाळांनादेखील तसे निर्देश देण्यात आले आहेत, असे केसरकर यांनी स्पष्ट केले.