आरटीईअंतर्गत प्रवेश न देणाऱ्या शाळांवर कारवाई

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत(आरटीई)राज्यातील खासगी शाळांत गरीब व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना २५ टक्के प्रवेश नाकारणाऱ्या दोन शाळांच्या विरोधात कारवाई करण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी सोमवारी विधान परिषदेत प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

ठळक मुद्देविनोद तावडे : दोन शाळांना नोटीस बजावली

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत(आरटीई)राज्यातील खासगी शाळांत गरीब व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना २५ टक्के प्रवेश नाकारणाऱ्या दोन शाळांच्या विरोधात कारवाई करण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी सोमवारी विधान परिषदेत प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.आरटीईअंतर्गत शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेली आहे. वर्ष २०१७-१८ ला केवळ ६.५३ कोटी प्रतिपूर्ती शुल्क देण्याचे शिल्लक आहे. लवकच ही रक्कम दिली जाईल, अशी माहिती तावडे यांनी दिली. आरटीईअंतर्गत ९१ शाळांनी ५७१ विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारल्याबाबतचा प्रश्न भाई गिरकर, नागो गाणार, भाई जगताप आदींनी उपस्थित केला होता.तावडे म्हणाले, ९१ शाळांनी ५७१ विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारल्याबाबत शिक्षण विभागाकडे माहिती नाही. केवळ दोन शाळांनी प्रवेश नाकारले आहेत. यात पिंपरी येथील सत रामानंद इंग्लिश मिडियम स्कूल व भोसरी येथील श्री स्वामी समर्थ इंग्लिश मिडियम स्कूल यांचा समावेश आहे. या शाळांना नोटीस बजावण्यात आलेल्या आहेत. आरटीईअंतर्गत अर्ज करताना पालकांना चुकीची माहिती देऊ नये अन्यथा संबंधित शाळांवर कारवाई केली जाईल. असा इशारा तावडे यांनी प्रश्नाच्या उत्तरात दिला.ज्या शाळांत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत प्रवेश दिला त्यांना वर्ष २०१४-१५ मध्ये १९.५० कोटी, वर्ष २०१५-१६ मध्ये १४.७० कोटी तर २०१६-१७ या वर्षात ५० कोटींची प्रतिपूर्ती करण्यात आलेली आहे. वर्ष २०१७-१८ या वर्षात सर्वाधिक २१८.२८ कोटींची प्रतिपूर्ती अनुदान जारी करण्यात आलेले आह. आतापर्यंत ३०२.४८ कोटींचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.‘कायम’ शब्द हटविण्यावर समाधानकारक उत्तर नाहीराज्यातील कायम विना अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांचा कायम शब्द हटविण्याची मागणी सदस्य प्रकाश गजभिये यांनी विधान परिषदेत केली. परंतु यावर समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने प्रकाश गजभिये व विक्रम काळे यांनी सभात्याग केला. उच्च शिक्षण मंत्री विनोद तावडे म्हणाले, राज्यातील कायम विना अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांसंदर्भात माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी निर्णय घेतला होता. हा निर्णय मान्य नाही का, त्याचवेळी उपसमितीने प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. ही महाविद्यालये सुरू आहेत तसेच नऊ महाविद्यालये अनुदानास पात्र आहेत. यासंदर्भात योग्य निर्णय घेतला जाईल. प्रकाश गजभिये व विक्रम काळे यांनी यावर सरकारने भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली, मात्र तावडे यांनी यावर समाधानकारक उत्तर दिले नाही.प्राध्यापकांच्या भरतीबाबत सरकार सकारात्मकराज्यातील उच्च महाविद्यालयातील प्राचार्यांच्या भरतीवरील बंदी सरकारने हटविली आहे. तसेच प्राध्यापकांच्या भरतीवरील बंदीही लवकरच उठविली जाईल. उच्चाधिकार समितीकडे पद भरतीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी सोमवारी विधान परिषदेत प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.पद भरतीसंदर्भात सदस्य दत्तात्रय सावंत, श्रीकांत देशपांडे आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता. तावडे म्हणाले, राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयात तासिकाच्या आधारावर प्राध्यापकांना २० हजार रुपये वेतन मिळावे, यासाठी आवश्यक निर्णय घेतला जाईल. यासंदर्भात वित्त विभागाशी चर्चा सुरू आहे.