निकृष्ट सुपारीवरील कारवाई असमाधानकारक ; नागपूर हायकोर्टाचे निरीक्षण

आरोग्यास हानीकारक व निकृष्ट दर्जाची सुपारी विकणाऱ्या  व्यापाऱ्यांवर समाधानकारक कारवाई होत नसल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी नोंदवले.

ठळक मुद्देठोस उपाययोजना होणे आवश्यक

आॅनलाईन लोकमतनागपूर : आरोग्यास हानीकारक व निकृष्ट दर्जाची सुपारी विकणाऱ्या  व्यापाऱ्यांवर समाधानकारक कारवाई होत नसल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी नोंदवले. तसेच, यासंदर्भात ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले असून शासनाला आता तातडीने प्रभावी पावले उचलणे गरजेचे झाले आहे.यासंदर्भात न्यायालयात सी. के. इन्स्टिट्यूट अ‍ॅन्ड रिसर्च सेंटरचे अध्यक्ष डॉ. मेहबूब चिमठाणवाला यांची जनहित याचिका प्रलंबित आहे. बाजारात निकृष्ट दर्जाची सुपारी विकली जात असल्यामुळे कर्करोग व अन्य गंभीर आजारांना निमंत्रण मिळत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय त्यांनी सुपारीच्या अवैध व्यवसायावरही याचिकेत प्रकाश टाकला आहे. सार्क सदस्य देशांतून भारतात सुपारी आणल्यास करात सवलत मिळते. त्यामुळे व्यापारी सार्क सदस्य देशांच्या मार्गाने सुपारी भारतात आणतात. इंडोनेशियातून सुपारी खरेदी केल्यास ती आधी नेपाळमध्ये उतरवली जाते. त्यानंतर नेपाळमध्ये व्यवहार झाल्याचे दाखवून सुपारी भारतात आणली जाते. या गैरव्यवहारामुळे दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडतो असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. याप्रकरणात अ‍ॅड. आनंद परचुरे न्यायालय मित्र असून याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. रसपालसिंग रेणू यांनी कामकाज पाहिले.