विना नंबरप्लेट वाहन दिल्यास डीलरवर कारवाई

विना नंबरप्लेट वाहने रस्त्यावर धावत असल्याने सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. यावर परिवहन आयुक्त शेखर चन्ने यांनी शुक्रवारी विना नंबरप्लेट वाहन देणाऱ्याना वाहन विक्रेत्यांवर (डीलर्स) कारवाई करा, असे निर्देश आरटीओंना दिले.

ठळक मुद्देपरिवहन आयुक्त चन्ने यांचे निर्देश : विना नंबरप्लेट शेकडो वाहन रस्त्यावर

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नव्या वाहनांना ‘हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबरप्लेट’ (एचएसआरपी) बंधनकारक करण्यात आली असली तरी राज्यात शेकडो वाहनांना नंबरप्लेट मिळण्यास उशीर होत आहे. परिणामी, विना नंबरप्लेट वाहने रस्त्यावर धावत असल्याने सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. यावर परिवहन आयुक्त शेखर चन्ने यांनी शुक्रवारी विना नंबरप्लेट वाहन देणाऱ्याना वाहन विक्रेत्यांवर (डीलर्स) कारवाई करा, असे निर्देश आरटीओंना दिले.परिवहन आयुक्त चन्ने यांनी शुक्रवारी नागपूर शहर, ग्रामीण आरटीओ व पूर्व नागपूरचे उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचा आढावा घेतला. बैठकीनंतर ते ‘लोकमत’शी बोलत होते. चन्ने म्हणाले, राज्यात नंबरप्लेट उशिरा मिळण्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. वाहनाला नंबरप्लेट लावून देण्याची जबाबदारी वाहन विक्रेत्याची आहे. यामुळे जर विक्रेते विना नंबरप्लेट ग्राहकाला वाहन देत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई होणे आवश्यक आहे. या शिवाय, जोपर्यंत जुन्या वाहनांना नंबरप्लेट उपलब्ध करून दिली जात नाही तोपर्यंत नव्या वाहनांना नंबर देण्याचे कार्य थांबविण्याचा सूचनाही आरटीओ कार्यालयांना दिल्याचे त्यांनी सांगितले.८३२ मोटार वाहन निरीक्षकांची भरतीपरिवहन विभागाने सहायक मोटार वाहन निरीक्षक या पदाच्या भरतीसाठी सेवाप्रवेश नियमात काही बदल केले होते. त्या बदलानुसार या पदाची जाहिरात काढून भरती प्रक्रिया करण्यात आली होती. पण काही जणांनी सेवा प्रवेशातील बदलास तसेच त्यानुसार झालेल्या भरती प्रक्रियेस न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच आदेश देताना परिवहन विभागाने सेवा प्रवेश नियमात केलेले बदल योग्य असल्याचे नमूद करून भरती प्रक्रियाही योग्य असल्याचा निकाल दिला. त्यामुळे ८३२ सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लवकरच यांची नियुक्ती केली जाईल, असेही चन्ने म्हणाले.स्कूल बस चालकांवर नियमानुसारच कारवाईचन्ने म्हणाले, आतापर्यंत झालेली स्कूल बस चालकांवर कारवाई ही नियमानुसार झाली आहे. तरीही संघटनेने दिलेल्या निवेदनाची चौकशी केली जाईल. तसेच ज्या वाहनांवर कारवाई होऊन जास्तीचे दंडात्मक शुल्क आकारले आहे, याचीही माहिती घेतली जात आहे.लवकरच ग्रामीण, पूर्व आरटीओ स्वत:च्या इमारतीतनागपूर ग्रामीण आरटीओ कार्यालयाची इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. महानगरपालिकेच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची प्रतीक्षा आहे. ते मिळाल्यास हे कार्यालय तसेच पूर्व नागपूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय आपल्या नव्या इमारतीतून कामकाज सुरू करू शकेल.