नागपूर : पैशांच्या वादामुळे नातेवाइकाच्या दोन मुलांचा नदीत फेकून खून करणारा आरोपी दुहेरी जन्मठेपेच्या शिक्षेसाठीच पात्र आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नमूद करून संबंधित आरोपीचे या शिक्षेविरुद्धचे अपील फेटाळून लावले. न्यायमूर्तीद्वय विनय देशपांडे व गोविंद सानप यांनी हा निर्णय दिला.
मोहम्मद कुतुबुद्दीन कमरुद्दीन अंसारी (वय ३७) असे आरोपीचे नाव असून, तो मध्य प्रदेश येथील मूळ रहिवासी आहे. त्याने त्याच्या भावजयीच्या भावाच्या मुलीचा व मुलाचा खून केला. अकबारी खातून (१३) व नुरेन (१०) अशी मृतांची नावे होती. आरोपीचे ऑटोमोटिव्ह चौकात टायरचे दुकान होते. मृतांचे वडील मो. इलियास अंसारी आरोपीकडून जुने टायर खरेदी करायचे. त्याच्या पैशांवरून अंसारी व आरोपीमध्ये वाद होता. आरोपी हा अंसारी यांना दीड लाख रुपये मागत होता, तर अंसारी पैसे देण्यासाठी सतत वेळ वाढवून मागत होते. त्याचा राग आरोपीच्या मनात होता.
आरोपीने २७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी अंसारी यांच्या दुकानात जाऊन त्यांची दुचाकी घेतली. त्यानंतर तो अंसारी यांच्या घरी गेला व ताजबाग येथे जाण्याच्या बहाण्याने त्यांच्या दोन्ही मुलांना सोबत नेले. त्यानंतर त्याने मुलांना अंसारी यांच्या घरी परत आणले नाही. आरोपीने फोन बंद केल्यामुळे अंसारी यांनी मुलांचा ठिकठिकाणी शोध घेतला. परंतु, त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. शेवटी त्यांनी जरीपटका पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविली. त्यानंतर छपरा येथील वैनगंगा नदीमध्ये २९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी मुलाचा, तर १ डिसेंबर २०१५ रोजी मुलीचा मृतदेह आढळून आला. त्याची माहिती अंसारी यांना ३ डिसेंबर रोजी मिळाली. दोन्ही बालकांचा खून केल्यानंतर आरोपी बिहारमध्ये पळून गेला होता. जरीपटका पोलिसांनी एक पथक बिहारला पाठवले व बेगुसराई येथून आरोपीला अटक करून नागपुरात आणले.
सत्र न्यायालयात ३६ साक्षीदार तपासले
सरकार पक्षाने सत्र न्यायालयामध्ये ३६ साक्षीदार तपासून आरोपीविरुद्धचा गुन्हा सिद्ध केला. ३० जुलै २०१८ रोजी सत्र न्यायालयाने आरोपीला दुहेरी जन्मठेपेची कमाल शिक्षा सुनावली, तसेच एकूण ५७ हजार रुपये दंड ठोठावला. आरोपीने दोन जन्मठेप एकापाठोपाठ एक भोगाव्या, असा आदेशही दिला. आरोपीने त्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने रेकॉर्डवरील ठोस पुरावे लक्षात घेता आरोपीचे अपील फेटाळून लावले व दोन जन्मठेप एकापाठोपाठ एक भोगण्याचा आदेश वगळता सत्र न्यायालयाचा इतर निर्णय जसाच्या तसा कायम ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाचा 'मथुरामालिगम' प्रकरणावरील निर्णय लक्षात घेता आरोपीने दोन जन्मठेप व कारावासाच्या इतर शिक्षा एकत्र भोगाव्या, असा सुधारित आदेश उच्च न्यायालयाने दिला.