मेट्रो रेल्वे, मनपावर दस्तावेज लपवल्याचा आरोप

मेट्रो रेल्वेच्या बांधकामामुळे भविष्यात अंबाझरी तलावाला धोका पोहोचू शकतो, अशी भीती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे. महापालिका व महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यांनी याप्रकरणात दाखल केलेल्या उत्तरासोबत काही महत्त्वाचे दस्तावेज सादर केले नाही. दोघांनीही ते दस्तावेज जाणिवपूर्वक लपवून ठेवले, असा नवीन आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे. यासंदर्भात गुरुवारी न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला.

ठळक मुद्देहायकोर्टात अर्ज : मेट्रोच्या कामाचा अंबाझरी तलावाला धोका

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : मेट्रो रेल्वेच्या बांधकामामुळे भविष्यात अंबाझरी तलावाला धोका पोहोचू शकतो, अशी भीती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे. महापालिका व महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यांनी याप्रकरणात दाखल केलेल्या उत्तरासोबत काही महत्त्वाचे दस्तावेज सादर केले नाही. दोघांनीही ते दस्तावेज जाणिवपूर्वक लपवून ठेवले, असा नवीन आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे. यासंदर्भात गुरुवारी न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचा अर्ज रेकॉर्डवर घेतला. दरम्यान, महापालिका व मेट्रोने याचिकाकर्त्याच्या आरोपांवर स्पष्टीकरण सादर करण्यासाठी वेळ मागितला. त्यामुळे न्यायालयाने प्रकरणावरील सुनावणी २१ मार्चपर्यंत तहकूब केली. मोहम्मद शाहीद शरीफ जमशेद शरीफ यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. अंबाझरी तलाव हेरिटेज असून त्याला धरणाचा दर्जा देण्यात आला आहे. धरण सुरक्षा संघटनेच्या नियमानुसार, धरणापासून २०० मीटर अंतरापर्यंत कोणतेही बांधकाम करता येत नाही. परंतु, मेट्रो रेल्वेने अंबाझरी तलावाच्या सुरक्षा भिंतीलगतच पिलर उभे केले आहेत. त्यामुळे भविष्यात अंबाझरी तलावासोबतच मेट्रो रेल्वेलाही धोका होऊ शकतो. ही बाब लक्षात घेता मेट्रोचे बांधकाम अवैध ठरविण्यात यावे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याप्रकरणात चेतन राजकारणे यांनी मध्यस्थी अर्ज दाखल करून याचिकाकर्त्याचे समर्थन केले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे वरिष्ठ वकील एम. जी. भांगडे व अ‍ॅड. अरुण पाटील तर, मध्यस्थातर्फे अ‍ॅड. आशिष फुले यांनी बाजू मांडली.