नागपूर : महानगरपालिका, जिल्हा परिषदेच्या प्रभाग रचनेत बदल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याच धर्तीवर २०११ च्या जनगणनेनुसारच नगरपालिका, नगरपंचायतीतील सदस्य संख्या करावी व वाढलेली सदस्य संख्या कमी झाली पाहिजे.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे यासंदर्भात मागणी केली असल्याची माहिती भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस आ.चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. नागपुरात गुरुवारी ते पत्रपरिषदेदरम्यान बोलत होते.
महाविकास आघाडी सरकारने २०२१ ची लोकसंख्या जाहीर होण्यापूर्वीच महापालिका, जिल्हा परिषदेत सदस्य संख्या वाढवण्याची चूक केली होती. ती चूक सुधारण्यात आली. परंतु नगरपालिका, नगर पंचायतमध्ये मविआ सरकारने २०११ ची लोकसंख्या डावलून सदस्य संख्या वाढवली आहे. त्यामुळे नगरपालिका, नगर पंचायतमध्ये वाढवलेली सदस्य संख्या कमी करणे आवश्यक आहे. नगर विकास व ग्राम विकास विभागाला नव्या लोकसंख्येशिवाय सदस्य संख्या वाढवता येत नाही. मविआ सरकारने आपल्याच मताने लोकसंख्येत साडेचार टक्के वाढ दाखवली अन सदस्य संख्या वाढवली. ही मोठी चूक होती. जुन्या सदस्य संख्येप्रमाणे ओबीसी व इतर आरक्षणासह निवडणुका घ्याव्या लागेल. निवडणुकीला विलंब झाला तरी चालेल पण चुकीची निवडणूक होऊ नये, असे बावनकुळे म्हणाले.
विदर्भ, मराठवाडा, उर्वरित महाराष्टाच्या विकासाचा बॅकलाॅग भरून काढण्यासाठी वैधानिक मंडळ तयार केले होते. महाविकास आघाडीने याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले. आता नव्या सरकारने तातडीने विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी बावनकुळे यांनी केली.
भुजबळ, वडेट्टीवारांनी गप्प बसावे
बांठीया आयोगाचे ९९ टक्के काम मविआ सरकारने केले. आता सरकार गेल्यानंतर माजी मंत्री छगन भुजबळ बाठिया आयोग चुकीचा असल्याचे सांगतात. ही जनगणना झाली ती राजकीय आरक्षणासाठी झाली. बांठिया आयोग सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला, त्या आधारावर सरकारने निर्णय घेतला. त्यांच्या सरकारमुळे ओबीसींना अडीच वर्षे आरक्षण मिळाले नाही. आता माजीमंत्री छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवारांनी गप्प बसावे, असे बावनकुळे म्हणाले.