नागपूर : यवतमाळ-वाशीम मतदारसंघातील वंचित बहुजन आघाडीचे अधिकृत उमेदवार अभिजीत राठोड (रा. दारव्हा) यांना लोकसभा निवडणूक लढण्यापासून वंचितच राहावे लागणार आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी नामनिर्देशनपत्र रद्द केल्यामुळे राठोड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेली याचिका सोमवारी फेटाळण्यात आली. न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांनी हा निर्णय दिला.
यवतमाळ-वाशीम लोकसभा मतदारसंघामध्ये दुसऱ्या टप्प्यात निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी ४ एप्रिल ही नामनिर्देशनपत्र सादर करण्याची शेवटची तारीख होती. त्या दिवशी वंचित बहुजन आघाडीने आधीचे उमेदवार सुभाष पवार यांच्या जागेवर ऐनवेळी राठोड यांना उमेदवारी घोषित केली. त्यानंतर राठोड यांनी घाईगडबडीत नामनिर्देशनपत्र दाखल केले. त्यात विविध त्रुटी आढळून आल्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी ते नामनिर्देशनपत्र रद्द केले.
हा निर्णय अवैध असल्याचे राठोड यांचे म्हणणे होते. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेण्यापूर्वी सुनावणीची योग्य संधी दिली नाही, असा आरोप त्यांनी केला होता. दरम्यान, मुख्य सरकारी वकील ॲड. देवेंद्र चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांकडे लक्ष वेधून निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्यामध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे सांगितले. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता राठोड यांची याचिका फेटाळून लावली.