लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पर्यावरणपूरक सार्वजनिक वाहतुकीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये नागपूर महापालिकेच्या परिवहन विभागाला १०० इलेक्ट्रिक बसेस देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, दोन वर्षे झाली तरी आपली बसला ४० इलेक्ट्रिक बसेसची प्रतिक्षा आहे.
हैदराबादच्या इव्ही ट्रान्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला १५ नोव्हेंबरपर्यंत या बसेस द्याव्यात, अशी अट सप्टेंबरमध्ये महापालिकेने घातली होती. मात्र, कंपनीने एकदम ४० बसेस देणे शक्य नसल्याचे सांगितल्याने आता टप्याटप्याने या बसेस मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
केंद्र सरकारच्या फास्टर अॅडॉप्शन अॅण्ड मॅन्युफॅक्चरिंग आॅफ हायब्रिड अॅण्ड इलेक्ट्रिक व्हेइकल योजनेत दोन वर्षापूर्वी नागपूर मनपाला १०० इलेक्ट्रिक बसेस मंजूर झाल्या होत्या. यासाठी केंद्र सरकारकडून निधीही मिळणार होता. मात्र बसेसच्या संचालनावर मनपाला खर्च करावयाचा असल्याने मनपाने ४० बसेस चालविण्याची तयारी दर्शविली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारकडून १८ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे.
सप्टेंबर महिन्यात मनपाने कपनीला या बसेस १५ नोव्हेंबरपर्यंत देण्याचा अल्टिमेटम दिला होता. तसेच् मनपाने एकूण हमी किमतीवर प्रतिदिन ०.१ टक्का दंड ठोठावण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आता हा दंड लावायचा की, कंपनीला आणखी वेळ द्यायचा, हे कंपनीचे अधिकारी व आयुक्त यांच्यात होणाऱ्या बैठकीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
खर्च वाढणार म्हणून ४० बसेस
१०० इलेक्ट्रीक बस खरेदी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडूनच निधी मिळणार होता. असे असले तरी बस संचालनाचा खर्च मनपाला करावयाचा आहे. आधीच बस संचालनावर दर महिन्याला ७ कोटी खर्च करावा लागतो. त्यात इलेक्ट्रीक बसेसमुळे दर महिन्याला आणखी एक कोटींचा खर्च वाढणार आहे. याचा विचार करता १०० ऐवजी ४० बसेस संचालनाचा निर्णय घेतला आहे.
कोरोनाचा उत्पादनांवर परिणाम
कंपनीच्या स्थानिक प्रतिनिधीने दिलेल्या माहितीनुसार करोनाकाळात बसेसच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला. करोनापूर्व काळात कंपनीकडून दररोज १२ इलेक्ट्रिक बसेसचे उत्पादन करण्यात येत होते. मात्र, आता ही क्षमता चारपर्यंत खाली आली आहे. त्यामुळे कंपनीला मागणीच्या तुलनेत बसेस देणे शक्य नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.