गणेश हूडनागपूर: शहरातील पहिली ते बारावीपर्यंतच्या सर्व शाळांचे पर्यवेक्षण व सनियंत्रणाचे अधिकार महानगरपालिकेकडे द्यावे व जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी महानगर पालिकेकडे वर्ग करावे असा प्रस्ताव नागपूर महानगर पालिकेचे आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांचेकडे सादर केला या प्रस्तावाच्या विरोधात कास्ट्राईब जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी जिल्हा परिषद अध्यक्षा मुक्ताताई कोकड्डे यांना निवेदन सादर केले. कोकड्डे यांनी मनपा आयुक्तांच्या प्रस्तावाविरोधात स्थायी समिती व जिल्हा परिषद सभागृहात ठराव आणल्या जाईल असे आश्वासन दिले.
जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष कुंदाताई राऊत, महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती अवंतिका लेकुरवाळे, कृषि व पशुसंवर्धन सभापती प्रवीण जोध, समाज कल्याण सभापती मिलिंद सुटे यांनीहीआयुक्तांच्या प्रस्तावास विरोध दर्शविला.
मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी आपल्या प्रस्तावात आरटीई कायद्यानुसार शहरातील अधिकार स्थानिक प्राधिकरण म्हणून महानगरपालिका आयुक्तांना बहाल केले आहे. पहिली ते बारावीपर्यंतच्या सर्व शाळांचे पर्यवेक्षण व सनियंत्रणाचे अधिकार मनपा देण्यात यावे व जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी महानगर पालिकेकडे हस्तांतरित करावे असा प्रस्ताव शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडे सादर केला आहे. या प्रस्तावाच्या विरोधात जि.प.तील वातावरण तापले आहे.