नागपूर : सोमवारी मुख्य्रंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर कर्मचारी संघटनेच्या राज्य समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी संप मागे घेतल्याची घोषणा केली होती. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शनबाबत ठोस असा कुठलाही निर्णय झाला नाही. असे असतानाही काटकर यांनी संप मागे घेतल्याची परस्पर घोषणा केली. याचा मंगळवारी जिल्हा परिषदेतील लिपीक वर्गीय कर्मचारी संघटनेने निषेध केला. कर्मचाऱ्यांनी काटकर यांच्या प्रतिमेला चपलांचा हार घालून, आपला रोष व्यक्त केला. जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांतही काटकर यांच्या भूमिकेविरोधात निदर्शने करण्यात आली.
सुकाणू समन्वय समितीने पुकारलेल्या संपात सहभागी होण्यासाठी महाराष्ट्रतील सर्व संवर्गाच्या संघटनेला निमंत्रित केलेले होते. समन्वय समितीच्या संपासाठीच्या पहिल्या बैठकीत सहभागी होताना फक्त हा संप जर जुन्या पेन्शनसाठी असेल तर आम्ही या संपात सहभागी होत आहोत असे स्पष्ट केले होते, किंबहुना ज्या ज्या वेळेस जुन्या पेन्शनचा प्रश्न ऐरणीवरील येतो त्या त्या वेळेस सर्व संवर्गीय संघटना लढण्यास तयार असते. आजही आमची हिच भूमिका आहे.
संप यशस्वी व्हावा यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय निमशासकीय लिपिक सवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी आपले जीवाचे रान केले. तब्बल सात दिवसानंतर सोमवारी समन्वय समितीच्या सुकाणू समितीची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे झाली. परंतु या बैठकीत जुन्या पेन्शनची घोषणा न करता जुन्या पेन्शनच्या जवळपास असणारी योजना तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आल्याचे व त्या समितीला तशा सूचना देण्यात येतील अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. यावर समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वासराव काटकरसह सुकाणू समितीतील सर्व सदस्यांनी यांनी संप स्थगित करण्याची घोषणा करून काटकर यांनी महाराष्ट्रातील सर्व संवर्गातील संपात सामील झालेल्या ९९ टक्के कर्मचाऱ्यांचा यांचा विश्वासघात केला. असा आरोप महाराष्ट्र राज्य ज़िल्हा परिषद लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष संजय धोटे यांनी यावेळी केला. यानंतर सेवानिवृत्त कर्मचारी लोकांना संघटनेत ठेवायचं नाही असा निर्णय घेण्यात आला. आंदोलनात मोठ्यासंख्येने कर्मचारी सहभागी झाले होते.