नागपूर शहरात ९७ इमारती धोकादायक

महापालिकेच्या झोन स्तरावर केलेल्या सर्वेक्षणात शहरातील ३२० इमारती असुरक्षित व जीर्ण झाल्याचे आढळून आले होते. यातील १०८ इमारती पाडण्यात आलेल्या आहेत. असुरक्षित १७३ इमारती अजूनही वापरात आहेत. यातील अतिधोकादायक असलेल्या ९७ इमारती १५ दिवसात पाडण्याचे निर्देश मनपा प्रशासनाने दिले आहेत.

ठळक मुद्देमनपाने पाडण्यासाठी बजावल्या नोटीस : १७३ असुरक्षित इमारतींचा वापर

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महापालिकेच्या झोन स्तरावर केलेल्या सर्वेक्षणात शहरातील ३२० इमारती असुरक्षित व जीर्ण झाल्याचे आढळून आले होते. यातील १०८ इमारती पाडण्यात आलेल्या आहेत. असुरक्षित १७३ इमारती अजूनही वापरात आहेत. यातील अतिधोकादायक असलेल्या ९७ इमारती १५ दिवसात पाडण्याचे निर्देश मनपा प्रशासनाने दिले आहेत.संबंधित इमारत मालकांना यापूर्वीही नोटीस बजावल्या असतानाही जीर्ण इमारती पाडण्यात आलेल्या नाहीत. अशा इमारत धारकाकडून प्रत्येकी २५ हजार रुपये दंड वसूल केला जाणार आहे. पावसाळा आला की दरवर्षी जीर्ण इमारतींचा मुद्दा ऐरणीवर येतो. जीर्ण इमारतीमुळे मोठा अनर्थ होण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. महाल, इतवारी व गांधीबाग यासारख्या भागात सर्वाधिक जीर्ण इमारती आहेत.३५ इमारतींना दुरुस्तीचे आदेशवापरात असलेल्या परंतु धोकादायक अशा २५ इमारती खाली करून दुरुस्ती तर ३५ इमारतींना दुरुस्ती करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे या इमारत मालकांना मागील वर्षीही नोटीस बजावण्यात आली होती. परंतु नोटीसनंतरही अनेकांनी दुरुस्ती केलेली नाही.पावसाळा आला की नोटीसमहानगरपालिका कायद्यानुसार राज्य शासनाच्या २०१५ च्या निर्देशानुसार मान्सूनपूर्व तयारीचा आढावा व तपासणी करून झोन अधिकाऱ्यांंना याबाबतचा अहवाल पाठवावयाचा आहे. त्यानुसार पावसाळा आला की, संबंधित जीर्ण इमारत मालकांना नोटीस बजावून खानापूर्ती करून अहवाल पाठविला जातो. त्यामुळे मागील अनेक वर्षांत धोकादायक इमारतींचा प्रश्न निकाली निघालेला नाही.मालक व भाडेकरू वादझोन कार्यालयांनी मालकांना इमारती पाडण्याचे निर्देश दिले आहेत. तथापि, मालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वादांमुळे बहुतेक जीर्ण इमारती अद्याप वापरात असून काही प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे मनपालाही कारवाई करता येत नाही.२० हजार इमारती ३० वर्षांपूर्वीच्यानागपूर शहरात २० हजाराहून अधिक इमारती ३० वर्षापूर्वीच्या आहेत. महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यानुसार ३० वर्षावरील इमारतींचे आॅडिट करावे लागते. मात्र नागपूर शहरात या कायद्याचे सर्रास उल्लघन होत आहे. शहरात ६० वर्षाहून अधिक वर्षापूर्वीच्या इमारतींची संख्या हजाराहून अधिक आहे.