लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कर्नाटककडून सुरू असलेल्या कुरघोडीचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी सीमा भागातील इंच न इंच जमीन महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी निर्धाराने लढा देण्याचा ठराव मंगळवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्नाटक सरकारचा निषेध करत मांडलेला हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.
मराठी भाषकांवर होणारे अन्याय, समन्वयक मंत्र्यांना कर्नाटकात प्रवेशास बंदी आदींबाबत ठरावात उल्लेख असून याप्रकरणी कर्नाटक सरकारचा निषेध करण्यात आला.
विधानानंतर गोंधळ
एकमताने ठरावाला पाठिंबा दिल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेतील सर्व सदस्यांचे आभार मानले. या प्रश्नावर यापूर्वी अनेक ठराव संमत झाले आहेत. यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनीही ठराव केला होता. त्यावेळी केंद्रात, महाराष्ट्रात आणि कर्नाटकातही काँग्रेसचे सरकार होते, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानाला विरोधकांनी आक्षेप घेत गोंधळ घातला.
पुनर्विचार याचिका दाखल करा
सीमा प्रश्नावर सभागृहात प्रस्ताव मांडल्याने उद्धव ठाकरे यांनी सभागृहाबाहेर सरकारचे अभिनंदन केले. पण त्याचबरोबर राज्य सरकारने एक पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली.
ठळक मुद्दे
- बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी, बीदर या ५ शहरांसह मराठी भाषक ८६५ गावांतील इंच न् इंच जागा महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यास सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर पाठपुरावा करणे.
- सीमाभागातील मराठी भाषक जनतेसोबत महाराष्ट्र सरकार खंबीरपणे, निर्धाराने व सर्व ताकदीनिशी उभे आहे.
- केंद्रीय गृहमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीतील निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह कर्नाटक सरकारकडे करणे.
- सीमा भागातील मराठी भाषकांच्या सुरक्षिततेची हमी घेण्याबाबत कर्नाटक सरकारला समज देण्यात यावी.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"