लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सामाजिक न्याय विभागातर्फे देण्यात येणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेबाबत राज्य सरकारच्या नवे परिपत्रक वादाच्या भोवऱ्यात आहे. समान धोरण लागू करण्याच्या नावाखाली अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ७५ टक्के गुणांची अट लावल्यानंतर आता ८ लाख उत्पन्न मर्यादा असलेल्यांनाच योजनेचा लाभ घेता येईल, या अटीवर आक्षेप घेतला जात आहे. या अटीमुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबातील अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांना फटका बसेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या छत्रपती शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत दरवर्षी अनुसूचित जातीचे ७५ विद्यार्थी परदेशी विद्यापीठात प्रवेश घेतात. अशाच प्रकारे अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठीही परदेशी शिष्यवृत्तीची योजना आहे. सामाजिक न्याय विभागाची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) व आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (तार्टी) मार्फत योजना राबविली जाते. मात्र राज्य सरकारच्या ९ नोव्हेंबर २०२३ च्या शुद्धिपत्रकानुसार यापुढे बार्टी, तार्टी, महाज्योती, सारथी व अमृत या संस्थेमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी 'सारथी' या संस्थेचे निकष ग्राह्य धरले जाणार आहेत.
त्यानुसार परदेशी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेण्यासाठी ७५ टक्के गुणांच्या अटीसह ८ लाखांच्या उत्पन्नाची मर्यादा ग्राह्य धरली जाणार आहे. सामाजिक न्याय विभागातर्फे परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेबाबत अद्याप सूचना निघाली नाही. त्यात हे निकष लागू करण्यात आले तर न्यायालयात जाण्याचा इशारा सामाजिक संघटनांनी दिला आहे.
साधारण कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक वेतन ८ लाखांवर...यापूर्वी अनुसूचित जाती-जमातीचे विद्यार्थी जगातील टॉप १०० विद्यापीठांत प्रवेशास पात्र ठरले तर उत्पन्नाचे निकष लागू नव्हते. मात्र यापुढे त्यांनाही उत्पन्नाची अट लागू राहणार आहे. या धोरणामुळे अनुसूचित जाती, जमातीच्या विद्यार्थी-पालकांमध्ये असंतोष पसरला आहे. शासकीय सेवेतील साधारण कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक वेतन ८ लाख रुपयांच्या वर जाते. मात्र मुलाला परदेशी शिक्षणासाठी पाठविण्याची त्यांची कुवत नसते. त्यामुळे सरकारी मदतीने परदेशी विद्यापीठांत शिक्षण घेण्याचे त्यांचे स्वप्न धुळीस मिळणार आहे.
समान धोरण तत्त्वाचे निकस हे बार्टी, सारथी, तार्टी, महाज्योती या स्वायत्त संस्थांच्या योजनांसाठी आहेत. अनुसूचित जाति-जमातीची विदेश शिष्यवृत्ती योजनाही या स्वायत्त संस्थांमध्ये येत नाहीत. ती सामाजिक न्याय विभागाची स्वतंत्र योजना आहे. त्यामुळे समान धोरण तत्त्वाचे निकस या योजनेला लागू करता येत नाही. तसेच संविधानात या दोन वर्गासाठी विशेष प्रावधान आहेत. त्यामुळे इतर प्रवर्गाच्या योजनांच्या तुलनात्मक निकष लावणे हा राज्य सरकारचा निर्णय असंवैधानिक आणि अन्यायकारक आहे. त्यामुळे ८ लाखाची उत्पन्न मर्यादा काढून ही योजनापूर्ववत करावी, अन्यथा याविरोधात आम्ही न्यायालयात जाऊ. - अतुल खोब्रागडे, युवा ग्रॅज्युएट फोरम