लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महापालिकेचा मुख्य आर्थिक स्रोत असलेल्या मालमत्ता कर वसुलीसाठी आता ५० दिवसांचाच कालावधी शिल्लक असल्याने विभागाने थकबाकी वसुलीसाठी कंबर कसली आहे. ७८३३ थकबाकीदारांना नोटीस बजावल्या आहेत. थकबाकी न भरल्यास मालमत्ता जप्त करून लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तर ८७ मालमत्ता महापालिकेच्या नावाने करण्याची तयारी केली आहे.शहरातील ५ लाख ३६ हजार मालमत्तांपैकी ४ लाख ५३ हजार डिमांड तयार करण्यात आल्या. यातील ३ लाख ३५ हजार डिमांड वाटप करण्यात आल्या. थकबाकी वसुलीसाठी सुरुवातीला नोटीस व वॉरंट बजावल्यानंतर ठराविक मुदतीत थकबाकी न भल्यास अशा थकबाकीदारांच्याविरोधात हुकूमनामा काढून चल व अचल संपत्तीचा जाहीर लिलाव क रण्याची प्रक्रिया केली जात आहे. मागील काही वर्षापासून मालमत्ता कर थकीत असलेल्या ७८३३ मालमत्ताधारकांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.नोटीस बजावताना चल-अचल संपत्ती जप्त करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. परंतु झोन स्तरावर अशा प्रकारची कारवाई होत नव्हती. त्यामुळे नोटीस बजावल्यानंतरही मालमत्ताधारकांकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नव्हता. परंतु यावेळी नियमानुसार कारवाई केली जाणार आहे. २०१८-१९ या वर्षात मालमत्ता कराचे ५०९ कोटींच्या वसुलीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. ७ जानेवारी पर्यंत १६५ कोटींची वसुली झाली आहे. उर्वरित वसुली ५० दिवसांत करावयाची आहे. याचा विचार करता मालमत्ता विभागाने थकबाकी वसुलीवर लक्ष केंद्रित केले आहे.८७ मालमत्ता मनपाच्या नावावर करणारथकबाकी न भरल्याने तीनदा लिलाव केल्यानंतरही अपेक्षित प्रतिसाद न मिळालेल्या ८७ मालमत्ता आपल्या नावावर करण्याची प्रक्रिया मालमत्ता विभागाने सुरू केली आहे. स्थायी समितीच्या पुढील बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे. समितीची मंजुरी मिळाल्यानंतर ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याची माहिती मालमत्ता विभागाचे सहायक आयुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी दिली. यात हनुमाननगर झोनमधील ५५, सतरंजीपुरा २३, धंतोली झोनमधील ५, मंगळवारी ३ व धरमपेठ झोनमधील एका मालमत्तेचा समावेश आहे.शासकीय कार्यालयाकडे १०० कोटीशहरातील ४५ मालमत्ताधारकांकडे जवळपास १५० कोटींचा मालमत्ता कर थकीत आहे. थकबाकी वसुलीसाठी मालमत्ता विभागाने कठोर कारवाईचा निर्णय घेतला आहे. यात काही मॉलचाही समावेश आहे. अशा थकबाकीदारांना नोटीस बजावून हुकूमनामा काढून लिलावाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. शहरातील मोठ्या मालमत्ताधारकांकडे थकबाकी आहे. तसेच थकबाकीदारात शासकीय कार्यालयांचाही समावेश असून त्यांच्याकडे जवळपास १०० कोटींची थकबाकी आहे.