७७ कोटीची उच्चस्तरीय चौकशी करा : विरोधकांची मागणी

जिल्हा परिषदेचा ठेवी रूपात जमा केलेला ७७ कोटीचा निधी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत अडकला आहे. हा निधी परत आणण्यासंदर्भात जिल्हा परिषदेने कुठलेही प्रयत्न केले नाही. जिल्हा परिषदेचा निधी असल्यामुळे तो बँकेकडून वसूल करावा, तसेच या प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी विरोधी पक्षनेते अनिल निधान यांनी पत्रपरिषदेत केली.

ठळक मुद्देजिल्हा मध्यवर्ती बँकेत अडकला निधी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : जिल्हा परिषदेचा ठेवी रूपात जमा केलेला ७७ कोटीचा निधी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत अडकला आहे. हा निधी परत आणण्यासंदर्भात जिल्हा परिषदेने कुठलेही प्रयत्न केले नाही. जिल्हा परिषदेचा निधी असल्यामुळे तो बँकेकडून वसूल करावा, तसेच या प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी विरोधी पक्षनेते अनिल निधान यांनी पत्रपरिषदेत केली.जिल्हा परिषदेच्या हक्काचा ७७ कोटीचा निधी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत ठेव स्वरूपात जमा होता. २०१४ पूर्वीचा हा निधी आहे. शासनाने विकास कामांसाठी हा निधी जिल्हा परिषदेला विविध शीर्षांअंतर्गत दिला होता. त्यावेळी जिल्हा परिषदेच्या सर्व ठेवी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत होत्या. त्यावर मोठ्या प्रमाणात जिल्हा परिषदेला व्याजही मिळायचे. ही बँक अवसायनात निघाली. त्यानंतर तत्कालीन राज्य शासनाने निधी देऊन बँकेचे व्यवहार पूर्ववत केले. ग्रामीण भागातील विकासासाठी जि. प. सदस्य विकास कामांच्या निधीसाठी गयावया करीत असताना निधी नसल्याचे सांगितले जाते. तर दुसरीकडे इतका मोठा निधी बुडीत खात्यात जमा आहे. हा निधी मिळाल्यास ग्रामीण भागात विकास कामे करण्यास मदत मिळेल. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, बँकेकडून जि.प.ला हा निधी परत मिळण्यासाठी शासनाने मदत करावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला. पत्रपरिषदेला जि.प.सदस्य कैलास बरबटे, मोहन माकडे, राजेंद्र हरडे, सुभाष गुजरकर आदी उपस्थित होते.तातडीने घ्या सर्वसाधरण सभाजि.प.ची निवडणूक होऊन ६ महिन्याचा कालावधी लोटला. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर टाळेबंदी असल्याने बजेटसुद्धा घेता आले नाही. सर्वसाधारण सभा न झाल्याने विविध कामांना मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील योजना रखडल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा तातडीने घेण्याची मागणीसुद्धा करण्यात आली.