नागपूर : पंतप्रधान घरकुल योजनेचा लाभ नाकारण्यात आल्यामुळे काटोल तालुक्यामधील मूर्ती येथील गौरीशंकर डोंगरे यांच्यासह ५५ मजुरांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने केंद्रीय व राज्य ग्रामविकास सचिव, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व इतर संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावून, तीन आठवड्यात स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले.
याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व उर्मिला जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. ग्रामपंचायतने १५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी झालेल्या सभेत याचिकाकर्त्यांसह एकूण १९० गावकऱ्यांची या याेजनेच्या लाभाकरिता निवड केली होती. त्यानंतर योजना अंमलबजावणी प्राधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षण केले व याचिकाकर्त्यांसह १७७ गावकऱ्यांना भारतीय संचार निगमचा लॅण्डलाईन फोन असल्याच्या कारणावरून निवड यादीतून वगळले.
पुढे भारतीय संचार निगमने ८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी पत्र जारी करून, याचिकाकर्त्यांकडे लॅण्डलाईन फोन नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी २ डिसेंबर २०२१ रोजी योजना प्राधिकाऱ्यांना या पत्रासह निवेदन सादर करून योजनेचा लाभ देण्याची विनंती केली. परंतु, त्यांच्या निवेदनाची दखल घेण्यात आली नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.