लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागनदीच्या पुनरुज्जीवन प्रकल्पाला केंद्रीय कॅबिनेटच्या मंजुरीनंतर बुधवारी कॅबिनेटच्या खर्च व वित्त समितीने मंजुरी दिली. यामुळे २ हजार ११७ कोटींच्या या प्रकल्पाला सुरुवात होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आठ वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करावयाचा आहे. याअंतर्गत ९२ एमएलडी क्षमतेचे तीन एसटीपी प्रकल्प, ५०० किमी सिवरेज नेटवर्क, पंपीकरण स्टेशन कम्युनिटी टॉयलेट उभारले जातील.
नाग नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचे बुधवारी दिल्ली येथे मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी केंद्र शासनाच्या एक्सपेन्डेचर फायनान्स कमिटी (ईएफसी) पुढे सादरीकरण केले. या प्रकल्पाला ईएफसीने मंजुरी दिली. शहरासाठी महत्वाकांक्षी ठरणाऱ्या या प्रकल्पातील एक महत्वाचा टप्प्या पूर्ण झाला आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. पीएमसी नियुक्तीसंदर्भात प्रक्रिया सुरू आहे. महापालिका हा प्रकल्प राबविणार आहे.
नागनदीच्या प्रवाह क्षेत्रातील भूजलपातळी वाढविल्यास नदी पुनर्जीवित होईल,असा निष्कर्ष नागपुरातील विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेने केलेल्या संशोधनात काढला होता. गतकाळात नागनदीचे पाणी शुद्ध होते. मात्र शहरीकरणाचा परिणाम नदीच्या मूळ प्रवाहावर झाला आहे. नागपूर महापालिकेने केंद्र सरकारकडे नागनदी पुनर्जीवित करण्यासाठीचा प्रस्ताव सादर केला होता. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकारामुळे केंद्र शासनाने या प्रकल्पास मंजुरी दिली होती. केंद्रीय कॅबिनेटच्या वित्त समितीने बुधवारी दिलेल्या मंजुरीनंतर आता या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्षाला कामाला सुरुवात होणार आहे.
प्रकल्पात नदीत येणारे सांडपाणी अडविणे किंवा ते वळविणे, प्रक्रिया करणे, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र तयार करणे, प्रसाधनगृह आदी कामे होणार आहेत. नागपूरकरांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारा आणि शहराच्या सौंदर्यात भर घालणारा हा प्रकल्प आहे. त्यासाठीच्या ऋण करारामुळे प्रकल्पाच्या कार्याला लवकरच सुरुवात होण्याचे चिन्ह आहेत. त्यामुळे शहरातून वाहणाऱ्या नाग नदीचा बदलता चेहरामोहरा नागपूरकरांच्या साक्षीने बदलणार आहे.
केंद्राच्या समितीपुढे आयुक्तांनी नाग नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाबद्दल संपूर्ण माहितीचे सादरीकरण केले.मनपातर्फे सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभागाचे अधीक्षक अभियंता मनोज तालेवार, कार्यकारी अभियंता डॉ.श्वेता बॅनर्जी व तांत्रिक सल्लागार मोहम्मद इस्राईल उपस्थित होते.
असा राहील आर्थिक वाटा
या प्रकल्पाचा एकूण खर्च २११७.५६ कोटी एवढा आहे. प्रकल्पामध्ये केंद्र शासन, राज्य शासन व मनपा यांचा अनुक्रमे ६०:२५:१५ या प्रमाणात हिस्सा आहे. केंद्र शासनाकडून ६० टक्के म्हणजे १३२३.४२ कोटी, राज्य शासनाकडून २५ टक्के म्हणजे ४९६.३४ कोटी व मनपाकडून १५ टक्के म्हणजे २९७.८० कोटी खर्च केला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र शासन जपानची वित्तीय संस्था जिका (जपान इंटरनॅशनल कोआॅपरेशन एजन्सी)कडून १८६४.३ कोटी रुपये अर्थसाहाय्य घेणात आहे.
- प्रकल्पाचा खर्च २११७.५६ कोटी
-केंद्र सरकारचा वाटा १३२३.४२ कोटी
-राज्य सरकारचा वाटाे ४९ ६.३४ कोटी
-मनपाचा वाटा २९७.८० कोटी
प्रकल्पातील प्रमुख मुद्दे
- नाग नदीची एकूण लांबी ६८ किमी आहे.
- शहरी भागात नाग नदीची लांबी १५.६८ किमी आहे.
- नाग नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पांतर्गत ३ नवे एसटीपी (९२ एमएलडी) तयार करण्यात येतील
- तर २ एसटीपी (१० एमएलडी) अद्ययावत (अपग्रेडेशन) करण्यात येईल
- प्रकल्पामध्ये १०७ मॅनहोल वळण (मॅनहोल डायव्हर्शन)