लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : बहादुरा (ता. नागपूर ग्रा.) ग्रामपंचायतने मालमत्ता फेरकर आकारणीसाठी ४८ लाख सर्वेक्षण केले. हे सर्वेक्षण करताना ग्रामसेवक व सरपंचानी परस्पर कारभार केला. यातून लाखो रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोप ग्रा.पं. सदस्यांनी केला. शुक्रवारी जि.प.च्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा विषय उपस्थित केला असता, जि.प. अध्यक्ष रश्मी बर्वे यांनी प्रकरणाची चौकशी करून गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
या प्रकरणात २०१६ मध्ये ग्रामपंचायतीतील घरांचे मालमत्ता फेरकराचे सर्वेक्षण झाले आहे. त्याचा डाटा ग्रामपंचायतीकडे उपलब्ध सुद्धा आहे. असे असतानाही सदस्यांची दिशाभूल करून ग्रामसेवकाने सर्वेक्षणावर लाखो रुपये खर्च केले. असेच अपहाराचे प्रकरण शिकारपूर ग्रा.पं. कलंबा व कोरोडी ग्रा.पं. येथील ग्रामसेवकांचे आहे. या सर्वच प्रकरणाची चौकशी करून कारवाईचे निर्देश अध्यक्षांनी दिले. बैठकीत अध्यक्षांनी जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील अतिक्रमण काढण्याचे निर्देश दिले. विद्यार्थ्यांना गणवेशाची वितरणासंदर्भात नियोजन करण्याचे निर्देश दिले. दलित वस्तीचा निधी खर्च करण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी म्हणून शासनाला प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असल्याचे सांगितले. केंद्र सरकारने लादलेले शेतकरी विरोधी बिल रद्द करावे, यासंदर्भात शासनाला जिल्हा परिषद प्रस्ताव पाठविणार असल्याचे बर्वे म्हणाल्या. ग्रामपंचायतीतील संगणक परिचालकाची नियुक्ती व वेतन करणारी एजन्सी रद्द करून, त्याची जबाबादारी जिल्हा परिषदेला द्यावी, अशा मागणीचा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले. कोरोनामुळे ग्रा.पं.च्या ग्रामसभा बंद असल्याने, २६ जानेवारीला ग्रामसभेच्या आयोजनाला परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी शासनाकडे केली. बैठकीला उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे, सभापती भारती पाटील, उज्ज्वला बोढारे, विरोधीपक्ष नेते अनिल निधान, स्थायी समिती सदस्य शांता कु मरे, आतिष उमरे आदी उपस्थित होते.
सत्ताधाऱ्यांची मनमानी
१५ वित्त आयोगाच्या निधीचे नियोजन करण्यात सत्ताधाऱ्यांना अपयश आले आहे. ७ कोटीच्या निधीपैकी अध्यक्षांनी ८ लाख रुपयांचे कामे सदस्यांना मागितले आहे. उरलेले ४ लाख रुपयांचे काय नियोजन केले, याचा खुलासा सत्ताधारी बैठकीत करीत नाही. विरोधकांना विचारणा केली असता, आम्ही नियोजन करू, असे सांगून विरोधकांचा तोंड दाबण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी करीत असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेते अनिल निधान यांनी केला.