बस धुण्यासाठी ४.७८ कोटी, निवृत्त कर्मचारी प्रतीक्षेत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 24, 2019 12:16 PM2019-09-24T12:16:06+5:302019-09-24T12:16:34+5:30
ऑक्टोबर २०१७ पासून एसटी महामंडळाच्या बसेसच्या स्वच्छतेकडे गंभीरपणा दाखविण्यात आली आणि मुख्यालय स्तरावर राज्यातील विभाग, आगार व बसस्थानकांच्या सफाईचे कंत्राट एका खासगी कंपनीला देण्यात आले.
बस धुण्यासाठी ४.७८ कोटी, निवृत्त कर्मचारी प्रतीक्षेत
वसीम कुरेशी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ऑक्टोबर २०१७ पासून एसटी महामंडळाच्या बसेसच्या स्वच्छतेकडे गंभीरपणा दाखविण्यात आली आणि मुख्यालय स्तरावर राज्यातील विभाग, आगार व बसस्थानकांच्या सफाईचे कंत्राट एका खासगी कंपनीला देण्यात आले. महामंडळाने राज्यातील सर्व संबंधित कार्यालय व बसस्थानकासाठी ४४६.९ कोटी रुपयांचे सफाईचे कंत्राट दिले आहे. नागपूर विभागस्तरावर या कंपनीला मागील दोन वर्षात आतापर्यंत ४ कोटी ७८ लाख ९२ हजार ३४७ रुपये देण्यात आले आहेत. परंतु, मागील चार महिन्यात सेवानिवृत्त झालेल्या विभागातील कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युईटी, पीएफ व सुटी आदींची रक्कम आतापर्यंत देण्यात आली नाही, हे विशेष.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात २ ऑक्टोबर २०१७ ला प्रायोगिक तत्त्वावर पुण्याच्या शिवाजीनगर येथील ब्रिक्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला काम देण्यात आले होते. त्यानंतर डिसेंबर २०१७ ला त्यास नियमित तीन वर्षांसाठी ४४६.९ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले. एसटीच्या विभाग नियंत्रक कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार बसेसची स्वच्छता, डेपो आणि बसस्थानकाच्या सफाईचे कंत्राट घेणाºया या कंपनीची बिले वेळेवर देण्यात येत आहेत.
विशेष म्हणजे, कामात त्रुटी राहिल्यामुळे अडीच कोटीचा दंड या कंपनीवर लावण्यात आला आहे. शिवशाही बसेसच्या शुभारंभासोबतच सफाईचे हे काम देण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. या कंपनीशी निगडित प्रश्नांबाबत एसटीचे वरिष्ठ अधिकारी मोकळेपणाने बोलण्यास टाळाटाळ करीत आहेत.
नागपूर विभाग स्तरावर कंपनीचे मार्च २०१८ ते २०१९ पर्यंत ३ कोटी ५१ लाख २७ हजार ६५२ रुपयांचे बिल देण्यात आले आहे. त्यानंतर एप्रिल २०१९ ते आॅगस्ट २०१९ पर्यंत १ कोटी २७ लाख ६४ हजार ६९५ रुपयांचे बिल देण्यात आले. सेवेच्या मोबदल्यात बिल द्यावे लागणार आहे. परंतु ज्या कर्मचाऱ्यांनी आयुष्यभर एसटीची सेवा केली त्यांना निधी देताना मात्र एसटी महामंडळ निधीचा तुटवडा असल्याचे सांगत आहे. दुसरीकडे खासगी कंपनीची मोठमोठी बिले देण्याला प्राधान्य देण्यात येत असल्यामुळे विविध प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.
