नागपूर : न्याय विभागाद्वारे जारी आकडेवारीनुसार, मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये महिलांनी दाखल केलेली ४७ हजार १५६ प्रकरणे प्रलंबित असून संबंधित सर्व महिलांना न्यायाची प्रतीक्षा आहेत. या प्रकरणांत ४० हजार ३५२ दिवाणी तर, ६ हजार ८०४ फौजदारी प्रकरणांचा समावेश आहे.
काही महिलांनी कुटुंब न्यायालयातून पतीला मिळालेला घटस्फोट रद्द करण्यासाठी तर, काहींनी पोटगी मिळण्याकरिता किंवा पोटगीत वाढ होण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. नोकरदार महिलांनी सरकार व व्यवस्थापनाच्या वादग्रस्त आदेशांना आव्हान दिले आहे. काही महिलांना शिक्षण व निवडणुकीसाठी जातवैधता प्रमाणपत्रे हवी आहेत. महिलाविरोधी गुन्ह्यांत आरोपीला दिलासा मिळू नये याकरिता अनेक प्रकरणे दाखल आहेत. याशिवायही विविध कारणांमुळे महिलांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. या प्रकरणांपैकी २३ हजार ७४८ प्रकरणे मुंबई मुख्यालयात, १३ हजार २४८ प्रकरणे औरंगाबाद खंडपीठात, ९ हजार २४७ प्रकरणे नागपूर खंडपीठात तर, ९१३ प्रकरणे गोवा खंडपीठात प्रलंबित आहेत.
----------------
इतर आकडेवारी
बेंच - दिवाणी - फौजदारी
मुंबई मुख्यालय - १९,४१५ - ४,३३३
नागपूर खंडपीठ - ८,४३६ - ८११
औरंगाबाद खंडपीठ - ११,६६६ - १,५८२
गोवा खंडपीठ - ८३५ - ७८