योगेंद्र शंभरकर ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : वन विभागाच्या मदतीने संपूर्ण राज्यात १३ कोटी झाडे लावण्याचा संकल्प पूर्णत्वास नेण्याचा सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. यासाठी विविध सरकारी विभागांसह, शाळा-महाविद्यालये, सामाजिक संघटनांची मदत घेतली जात आहे. असे असताना, राज्याचे वन मुख्यालय असलेल्या नागपूर जिल्ह्यातच वन अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे आरक्षित जंगलातील ४००वर सागवानाची झाडे कापण्याचा प्रकार समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे.हे गंभीर प्रकरण जिल्ह्याचा कळमेश्वर रेंजच्या सातनवरी बीट अंतर्गत आहे. विशेष म्हणजे, सागवान कापण्याची परवानगी संबंधित क्षेत्रातील कार्यालयाऐवजी हिंगणा रेंज वन परिक्षेत्र अधिकाºयांनी दिली. या प्रकरणाच्या तपासणीनंतर वास्तव समोर येऊन दोन महिन्याचा कालावधी होऊनही नागपूर प्रादेशिक विभागाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत दोषींवर कुठलीच कारवाई केली नाही. यामुळे झाडांच्या संरक्षणाला घेऊन वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यांच्या गंभीरतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.सूत्रानुसार, कळमेश्वर, पांजरा गावाजवळील वनक्षेत्रातील सातनवरी बीटला लागून बळीराम भोयर यांची शेती आहे. गेल्या वर्षी शेतकरी भोयर यांनी सागवानाच्या कापणीला घेऊन हिंगणा वन परिक्षत्र कार्यालयात अर्ज केला. परंतु हिंगणा वन अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळाचे निरीक्षण न करताच झाडे कापण्याची परवानगी दिली. जेव्हा की संबंधित खसरा क्रमांक ७७ सातनवरी कळमेश्वर रेंजच्या आरक्षित जंगलाचा भाग आहे. हिंगणा कार्यालयाच्या परवानगी नंतर किसान भोयरच्या कंत्राटदाराने त्यांच्या शेतातील सागवनाची झाडे कापण्याऐवजी कळमेश्वर वन क्षेत्रातील बीट नंबर १४९ येथील ४०० सागवानाची झाडे कापली. या कापणीच्या दरम्यान कळमेश्वर संबंधित बीट कम्पार्टमेंटचे वनरक्षक, वनपाल किंवा वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांचे लक्ष गेले नाही. धक्कादायक म्हणजे, कुणीच कंत्राटदाराच्या झाडे कापण्याच्या परवानगी पत्राची तपासणीही केली नाही. कापलेल्या सागवानाची किंमत आठ लाखांपेक्षा जास्त असल्याचे बोलले जाते.
असे आले प्रकरण समोरशेतकºयाने झाडे कापल्यानंतर सागवानाची वाहतूक केली नव्हती. लाकूड घटनास्थळावरच पडून होते. चार महिन्यांपूर्वी शेतकरी भोयरने मार्च २०१८मध्ये लाकूड वाहतुकीसाठी ‘ट्रान्जिट पास’साठी (टीपी) हिंगणा वन परिक्षेत्र कार्यालयात अर्ज केला. ‘टीपी’च्या दरम्यान वाहतुकीसाठी जाणाऱ्या लाकूडवर नियमानुसार सहायक वनसंरक्षकस्तरावरील अधिकाऱ्याला ‘हॅमर’ मारावा लागतो. ‘एसीएफ’द्वारे घटनास्थळाचे निरीक्षण केल्यावर कापणीचे क्षेत्र खासगी खसरा नसून कळमेश्वर आरक्षित वन क्षेत्र असल्याचे आढळून आले. या संदर्भात जिल्ह्याचे उपवनसंरक्षक (डीसीएफ) जी. मल्लिकार्जुनशी संपर्क होऊ शकला नाही.
कळमेश्वरमध्ये हिंगणा कार्यालयाची परवानगीप्राथमिक तपासणीमध्ये कळमेश्वर बीटमध्ये सागवान कापणीसाठी हिंगणा कार्यालयाने दिलेली परवानगी अवैध असल्याचे सामोर आले. याची सूचना वन विभागाच्या व्हिजीलन्स विभागाला देण्यात आली. व्हिजिलन्सची चमूने अवैध पद्धतीने कापणी करण्याच्या परवानगीचा अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिला आहे.
कारवाईत चालढकल?सूत्रानुसार, सागवान कापणी प्रकरण सामोर आल्यानंतरही काही दोषींना केवळ कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या. परंतु अद्यापही कठोर कारवाई झाली नाही. प्रादेशिक (नागपूर) विभागांतर्गत अनेक प्रकरणांच्या खुलासानंतरही दोषींवर कारवाईमध्ये चालढकल होत असल्याचा आरोप यापूर्वीही लागला आहे. यामुळे अवैध प्रकरणात सहभागी असलेल्या लोकांची हिंमत वाढत असल्याची चर्चा आहे.