लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महापालिकेच्या माध्यमातून शहरात कोणती विकास कामे सुरू आहेत. हाती घेतलेल्या कामांसाठी किती निधी लागणार आहे. यासाठी आर्थिक स्थितीचा आढावा सुरू आहे. स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत जादाच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात करण्यात आलेल्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम भरलेली नाही. शासकीय योजनातील दायित्व मोठे आहे. ४०० कोटींची बिले महापालिके कडे प्रलंबित असल्याबाबतची वस्तुस्थिती आयुक्ततुकाराम मुंढे यांनी गुरुवारी महापालिकेच्या विशेष सभेत मांडली.नगरसेवक विकासासाठी काम करतात. तसेच प्रशासनही विकासासाठी काम करत आहे. सर्वच विकास कामे बंद केलेली नाहीत. महापालिकेची आर्थिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी वित्त विभागाचा आढावा घेतला. कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम भरलेली नाही. सिमेंट काँक्रीट रस्ते टप्पा-१ व टप्पा -२ मधील १७६ कोटींचा वाटा अद्याप मनपाने दिलेला नाही. हा निधी उपलब्ध केला नाही तर कामे प्रभावित होतील. २४१२.६४ कोटींच्या नागनदी प्रकल्पात मनपाला ३६१.८९ कोटींचा वाटा उचलावयाचा आहे. यातील पहिल्या टप्प्याचा निधी द्यावा लागेल. नगरोत्थान योजनेत मनपाला ३० टक्के वाटा उचलावा लागणार आहे. मनपाकडे उपलब्ध निधी व देणी याचा विचार करता नवीन विकास कामांना निधी उपलब्ध करणे शक्य नाही. अशा परिस्थितीत मंजुरी देणे संयुक्तिक होणार नाही. उपलब्ध निधीचा विचार करून प्रशासनाने कार्यादेशन न देण्याबाबत निर्णय घेतल्याची माहिती तुकाराम मुंढे यांनी दिली.स्थायी समिती व सभागृहाने मंजुरी दिलेल्या कामांचे कार्यादेश थांबविण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. स्थायी समितीला वित्तीय अधिकार नाही का, यासंदर्भात प्रशासनाने भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी नगरसेवक प्रवीण दटके यांनी केली. यावर आयुक्तांनी महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीबाबतची वस्तुस्थिती मांडली. काँग्रेसचे नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे यांनी महापालिकेच्या आर्थिंक स्थितीवर चर्चा करण्यासाठी स्वतंत्र सत्र आयोजित करण्याची मागणी केली.नगरसेवकाच्या फाईलवर आयुक्तांनी व विभाग प्रमुखांनी आधी मंजुरी दिली असेल तर अशी कामे सुरू करावी. अशी सूचना प्रवीण दटके यांनी मांडली. अविनाश ठाकरे म्हणाले, स्थायी समितीने व सभागृहाने मंजुरी दिलेली कामे या दोघांच्या संमतीशिवाय थांबविता येणार नाही.अर्थसंकल्प तयार करताना पेंडन्सीची मागील अनेक वर्षांची महापालिकेची परंपरा आहे. प्रशासनानेच यातून मार्ग काढावा, अशी भूमिका ज्येष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी यांनी मांडली. महापालिकेच्या तिजोरीत विकास कामांसाठी पैसा नाही. फाईल थांबल्या आहेत. कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग लागू केला नाही. सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत नासुप्रचे ले-आऊ ट महापालिकेकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर येथील विकास कामे कशी करणार असा सवाल काँग्रेसचे संदीप सहारे यांनी केला. नगरसेवकांच्या प्रलंबित फाईवरील नगरसेवकांच्या भावना विचारात घेता महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर २० फेब्रुवारीच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चा करण्याची ग्वाही महापौर संदीप जोशी यांनी दिली.