नागपूर : दहशतवादी कारवाया प्रकरणातील आरोपी साईबाबा व इतरांविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये राज्य सरकारची बाजू मांडणारे मुंबईतील प्रसिद्ध वरिष्ठ ॲड. आबाद पोंडा यांना प्रत्येक परिणामकारक सुनावणीसाठी २५ लाख रुपये व्यावसायिक फी अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने या प्रकरणाकरिता ॲड. पोंडा व नागपुरातील ॲड. ऋषिकेश चितळे यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली होती. चितळे यांना प्रत्येक परिणामकारक सुनावणीसाठी एक लाख रुपये तर, प्रत्येक विचारविनिमयासाठी २५ हजार रुपये व्यावसायिक फी अदा करण्याला मान्यता देण्यात आली आहे. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस पोलिस उपायुक्त दर्जाचे अधिकारी व उच्च न्यायालय व्यवस्थापक यांच्याकडून प्रमाणित करून घेतले जाणार आहेत. या प्रकरणात गडचिरोली सत्र न्यायालयाने ७ मार्च २०१७ रोजी आरोपी विजय तिरकीला १० वर्षे सश्रम कारावास तर, साईबाबासह इतर चार आरोपींना जन्मठेपेची कमाल शिक्षा सुनावली होती. तसेच, सर्वांवर एकूण तीन लाख रुपये दंड ठोठावला होता. त्याविरुद्ध आरोपींनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने विविध कायदेशीर बाबी लक्षात घेता ५ मार्च २०२४ रोजी सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका केली. आता राज्य सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.