राज्य ग्राहक आयोगात २४ हजार प्रकरणे प्रलंबित

नियमित कामकाज होत नसल्याने प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढणे अशक्य झाले आहे. त्यात राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचाही समावेश आहे. आयोगात सध्या २४ हजार १३८ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

ठळक मुद्देकोरोनामुळे कामकाज प्रभावितप्रथम अपील्सची संख्या सर्वाधिक

राकेश घानोडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोना संक्रमणामुळे सर्व प्रकारच्या न्यायालयांचे कामकाज प्रभावित झाले आहे. नियमित कामकाज होत नसल्याने प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढणे अशक्य झाले आहे. त्यात राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचाही समावेश आहे. आयोगात सध्या २४ हजार १३८ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
ग्राहकांसंदर्भातील तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी देशात त्रीस्तरीय व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. ही व्यवस्था जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर कार्य करते. कोणती तक्रार कुठे दाखल करायची याचे नियम कायद्यात ठरवून देण्यात आले आहेत. राज्य ग्राहक आयोगात कंझुमर केस, रिव्हिजन पिटिशन व प्रथम अपील या प्रकारची प्रकरणे दाखल होतात. सध्या प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये प्रथम अपीलची संख्या सर्वाधिक, म्हणजे १४ हजार ७१६ आहे. त्यानंतर कंझुमर केसेसची संख्या ७७१४ तर, रिव्हिजन पिटिशन्सची संख्या १७०८ आहे.

७८०७ प्रकरणे १० वर्षावर जुनी
ग्राहक आयोगामध्ये ७८०७ प्रकरणे १० वर्षे व त्यापेक्षा अधिक जुनी आहेत. त्यात ५७४६ प्रथम अपील्स, १९०७ कंझुमर केसेस तर, १५४ रिव्हिजन पिटिशन्सचा समावेश आहे.