गोपालकृष्ण मांडवकर
नागपूर : गोसेखुर्द धरणाच्या चार मुख्य उपसा सिंचन योजनांपैकी आंभोरा उपसा सिंचन योजना २ कोटी ३२ लाख रुपयांच्या पाणीपट्टीच्या बोजाखाली दडपली आहे. २०१४ पासून थकबाकी कायम असून, सतत वाढतच आहे. ती भरण्यासाठी प्रकल्पाकडे पैसा नाही. शेतकऱ्यांकडून पाणीपट्टी वसूल होत नाही. अशातच वीज वितरण कंपनीने कडक धोरण अवलंबल्याने ही उपसा सिंचन योजना केव्हाही ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे. (2.32 crore water bill on Ambhora lift irrigation)
आंभोरा उपसा सिंचन योजना २०१४-१५ पासून कार्यान्वित करण्यात आली. सुरुवातीच्या काळात वितरिका पूर्ण न झाल्याने आणि पाणी वापर संस्था अस्तित्वात न आल्याने शेतकऱ्यांकडून थकबाकी वसुलीवर भरच देण्यात आला नाही. परिणामत: २०१४ मध्ये असलेली १९ लाख ७१ हजार रुपयांची थकबाकी मार्च २०२१ अखेरपर्यंत २ कोटी ३२ लाख रुपयांवर पोहोचली आहे.
प्रकल्पाकडे पैसाच नाही
शेतकऱ्यांकडून पाणीपट्टी थकबाकीची वसुली करून वीज देयक भरावे, असे अपेक्षित आहे. सरकार बिल भरणार नसल्याने सिंचनासाठी यापुढे पाणी देता येणार नाही, अशी स्थिती आहे. १९८३ मधील ३ कोटी १० लाख रुपये किमतीची ही उपसा सिंचन योजना आता ३४१ कोटी रुपयांची झाली आहे. मार्च अखेरपर्यंत यातील ३४० कोटी ३६ रुपये खर्च झाले असून जेमतेम १ कोटी रुपये हातात आहेत. यामुळे ही योजना वाचविण्यासाठी पाणीपट्टी वसुलीशिवाय आता दुसरा आधारच राहिलेला नाही.
३८ गावातील शेतकरी येणार संकटात
११,१९५ हेक्टर सिंचन क्षमता असलेल्या या उपसा सिंचन योजनेच्या लाभक्षेत्रात ३८ गावे असून, प्रत्यक्ष सिंचन घेणारे ३,५०० लाभधारक शेतकरी आहेत. योजनेतून ४,४०० हेक्टर सिंचन झाले असून, खरीप व रब्बीतील पिकांसाठी लाभ होत आहे. मात्र, पाणीपट्टीअभावी वीज कापल्यास ३८ गावातील शेतकरी संकटात येण्याचा धोका आहे.
पाणीपट्टीची थकबाकी भरण्यासाठी आम्ही शेतकऱ्यांना सातत्याने आवाहन करीत आहोत. थकबाकी भरण्यात शेतकरी उदासीन आहेत. पाणी वापर संस्थांच्या माध्यमातूनही आवाहन केले जात असून, यापुढे नाइलाजाने थकबाकीदारांच्या ७-१२ वर कर्जाचा बोजा चढवावा लागेल.
- किशोर दमहा, कार्यकारी अभियंता, आंभोरा उपसा सिंचन योजना
...