शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठी अपडेट: श्रेयस अय्यर ड्रेसिंग रुममध्येच बेशुद्ध पडलेला; वैद्यकीय पथकाने लागलीच धोका ओळखला, नाहीतर...
2
"तेच रडणे, तीच मळमळ, त्याच उलट्या, त्याच फुशारक्या...", भाजपाने उद्धव ठाकरेंना डिवचलं
3
वनप्लस १५ येतोय...! पण १४ क्रमांक का वगळला? चिनी संस्कृतीत असे काय आहे...
4
Bank Holidays November 2025: नोव्हेंबरमध्ये किती दिवस बँका राहणार बंद? पाहा RBI ची हॉलिडे लिस्ट, पटापट आटपा काम
5
"महाराष्ट्रात भाजप कोणाच्याही कुबड्यांवर चालत नाही; सत्तेमुळे तुम्ही समाधानी असाल, पण मी नाही": शाह
6
Tulasi Vivah 2025: विष्णू हे लक्ष्मीपती असूनही दरवर्षी तुळशीशी का लावला जातो विवाह?
7
LIC ची ‘ही’ स्कीम गुंतवणूकदारांना बनवेल कोट्यधीश!; ४ वर्षापर्यंत भरा प्रीमिअम, मिळतील १ कोटी
8
"मी तुला कच्च खाऊन टाकेन"; बायकोने नवऱ्याला गर्लफ्रेंडसोबत रंगेहाथ पकडलं, चपलेने धू-धू धुतलं
9
१०० वर्षांनी महालक्ष्मीसह ४ राजयोग: ७ राशींना सुबत्ता, कल्याण; बक्कळ लाभ, यशाचा मंगलमय काळ!
10
आजचे राशीभविष्य, २८ ऑक्टोबर २०२५: ‘मौनं सर्वार्थ साधनम्’, येणी वसूल होतील; सरकारी लाभ
11
तेव्हा गरजेपेक्षा जास्त कर्मचारी भरले, आता त्यांना बेरोजगार करणार; ॲमेझॉनमध्ये ३०,००० नोकऱ्या धोक्यात
12
चिनी हँडलर, टेलिग्राम ट्रॅप, लाखोंची लूट... ४७ लाखांच्या फसवणुकीचा पर्दाफाश, तिघांना अटक
13
तुमचे अधिकारी वृत्तपत्र वाचत नाहीत का? देशाची प्रतिमा मलिन होतेय; भटक्या कुत्र्यांवरून भडकले कोर्ट
14
Shani Gochar 2025: शनिचा फेरा आपल्या राशीसाठी नेहमीच तापदायक ठरतो का? पाहूया भावानुसार फळ
15
१२ राज्यांमध्ये होणार मतदार याद्यांची पडताळणी; SIR दुसरा टप्पा ४ नोव्हेंबरपासून, महाराष्ट्राचा समावेश नाही
16
मतदाराचे आणि त्याच्या वडिलाचे आडनाव वेगवेगळे, २० हजार मतदारांची नावे संशयास्पद: आदित्य ठाकरे
17
शाळेची नव्हे, धोक्याची घंटा! सरकारी अनास्था आणि 'विनाअनुदानित' इंग्रजी शाळांचा वाढता बाजार
18
सरन्यायाधीश बूटफेक प्रकरण: वकिलावर कारवाई करणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण
19
तातडीने सुनावणीस नकार, पण दोन मागण्या मान्य; मराठा-ओबीसी आरक्षण वादात ओबीसी संघटनेला कोर्टाचा दिलासा
20
'चुका दुरुस्त केल्याशिवाय निवडणुका घेता येणार नाही'; उद्धव ठाकरेंची निवडणूक आयोगावर टीका

२१ लाखांचे टॅबलेट नागपूर जिल्हा परिषद सदस्यांच्या घरात

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 7, 2018 21:08 IST

माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात जि.प.चे सदस्यही अपडेट रहावे, या उद्देशातून २१ लाख रुपयांचे टॅबलेट जि.प.च्या पदाधिकाऱ्यांपासून सदस्यांना वाटण्यात आले होते. परंतु नव्याच्या नवलाईसारखे दोन दिवस हे टॅब सदस्यांच्या हाती दिसले. नंतर मात्र हे टॅब घरातच राहिले, तर कुणाच्या मुलांच्या वापरात आले. सध्या तर जि.प.च्या एकही सदस्य अथवा पदाधिकाऱ्याकडे टॅबलेट दिसत नाही.

ठळक मुद्देमाहिती तत्रज्ञानाच्या वापराबद्दल उदासिनता

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात जि.प.चे सदस्यही अपडेट रहावे, या उद्देशातून २१ लाख रुपयांचे टॅबलेट जि.प.च्या पदाधिकाऱ्यांपासून सदस्यांना वाटण्यात आले होते. परंतु नव्याच्या नवलाईसारखे दोन दिवस हे टॅब सदस्यांच्या हाती दिसले. नंतर मात्र हे टॅब घरातच राहिले, तर कुणाच्या मुलांच्या वापरात आले. सध्या तर जि.प.च्या एकही सदस्य अथवा पदाधिकाऱ्याकडे टॅबलेट दिसत नाही.केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या डिजिटल इंडियाच्या धर्तीवर सदस्यही अपडेट व्हावा व ग्रामस्थांपर्यंत प्रत्येक योजना आणि उपक्रमांची माहिती पोहचविण्यासाठी त्या सदस्यांना टेक्नोसॅव्ही करण्याचा निर्णय जि.प.ने घेतला होता. यासाठी जि.प. अध्यक्ष निशा सावरकर यांनी ग्राम विकास मंत्रालयाकडे पाठपुरावा केला होता. ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने ३१ मार्च २०१६ रोजी जि.प. ला पत्र पाठवून टॅबलेटला मंजुरी दिली. यानंतर जि.प.ने निविदा प्रक्रियेची अंमलबजावणी करून आपल्या स्वत:च्या सेसफंडातून प्रति टॅबलेट सुमारे ४० हजार अशी ५८ टॅबसाठी २१ लाखावरची तरतूद केली. अ‍ॅपल कंपनीच्या टॅबची खरेदी केली. टॅब कशा पध्दतीने हाताळावा यासाठी जि.प.च्या खेडकर सभागृहात सर्व सदस्यांना एक दिवसाचे प्रशिक्षणही देण्यात आले होते. हे टॅबलेट निवडणुका लागल्यानंतर जि.प.प्रशासनाकडे परत करावे लागणार, अशी अट यात घातल्या गेली होती.विशेष म्हणजे टॅब परत करण्याची अट घातल्यामुळे तो घेण्यासाठी अनेकांनी नकार देऊन नंतर तो स्वीकारलाही. तर एक-दोन सदस्यांनी शेवटपर्यंत तो टॅबही स्वीकारला नाही. ज्या सदस्यांनी तो टॅब स्वीकारला त्यानंतर कधीच कुठल्याही सदस्यांकडे तो टॅब दिसूनही आला नाही.वापरच नाही, तर उद्दिष्ट साध्य कसे होणार ?जि.प.अंतर्गत राबविण्यात येणा ऱ्या योजनांची माहिती ग्रामीण जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी टॅबलेटचा वापर करण्यात येणार होता. जि.प. सदस्य अपडेट राहावेत, त्या उद्देशाने तंत्रज्ञानाशी सदस्यांची मैत्री होणार होती. ग्राम विकास व अन्य विभागांच्या योजना तळागाळापर्यंत कशा पोहचविता येतील, यासाठी सदस्यांना टॅबलेट देण्याचा निर्णय घेतला व त्याचे वाटपही करण्यात आले. परंतु टॅबचा वापरच नसल्याने जे उद्देश टॅब देण्यामागे होते, ते उद्देश साध्य होऊच शकत नाही.

टॅग्स :tabletटॅबलेटzpजिल्हा परिषद