नागपूर जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनेसाठी २१ कोटी

कामठी तालुक्यातील खसाळा, मसाळा, खैरी व भिलगाव या चार गावांच्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी यापूर्वीच २१ कोटी रुपये शासनाने दिले असताना अजून पाणीपुरवठा योजना पूर्ण झाली नाही. या चारही गावांची पाणीपुरवठा योजना येत्या दिवाळीपर्यंत पूर्ण करा, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्र्रशेखर बावनकुळे यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.

ठळक मुद्देदिवाळीपर्यंत चारही गावची योजना पूर्ण करण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कामठी तालुक्यातील खसाळा, मसाळा, खैरी व भिलगाव या चार गावांच्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी यापूर्वीच २१ कोटी रुपये शासनाने दिले असताना अजून पाणीपुरवठा योजना पूर्ण झाली नाही. या चारही गावांची पाणीपुरवठा योजना येत्या दिवाळीपर्यंत पूर्ण करा, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्र्रशेखर बावनकुळे यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.मजिप्राने पाणीपुरवठ्याच्या योजना निधी असूनही पूर्ण न केल्यामुळे या गावांना अजूनही टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. खसाळा मसाळा येथील जनसंवाद कार्यक्रमात पालकमंत्री बावनकुळे यांनी वरील निर्देश दिले. याप्रसंगी अनिल निधान, योगेश वाडीभस्मे, नरेश मोटघरे, सरपंच रवी पारधी, मोहन माकडे, सरपंच शीतल पाटील, सरपंच बंडूजी कापसे, देवराव डाखोळे, सरपंच शरद माकडे, उपसरपंच सुनीता वैरागडे, गुणवंता माकडे, शिवचरण शंभरकर, सुधीर जांभुळकर व अधिकारी उपस्थित होते.पालकमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, नागरिकांकडून आलेल्या नियमानुसार असलेल्या सर्व अर्जांवर कारवाई होईल. नियमानुसार नसेल तर ते काम होणार नाही. याप्रसंगी आलेल्या अर्जांमध्ये ७० टक्के पेक्षा जास्त अर्ज ग्रामपंचायतींशी संबंधित आहेत. ग्रामपंचायतींनी कामे न केल्यामुळे लोकांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.तहसिलदारांनी पंतप्रधान किसान सन्मान योजना, वर्ग २ चे वर्ग १ मध्ये केलेली प्रकरणे, विशेष सहाय योजना, संजय गांधी निराधार योजना, अन्नसुरक्षा योजना, अंत्योदय या योजनेंतर्गत झालेल्या कामांची माहिती दिली. गटविकास अधिकाऱ्यांनी पंचायत समितीअंतर्गत येणाºया योजनांची तसेच घरकुलाच्या योजनेचा आढावा घेतला.१०४५ घरकुले पूर्ण झाल्याचे सांगितले. घरकुलांपासून कुणीही पात्र लाभार्थी वंचित राहिला तर सरपंच आणि सचिवाला जबाबदार धरण्यात येणार आहे.महिला बचत गटाला देण्यात येणाºया कर्जाचे ७ टक्के राज्य शासन आणि ५ टक्के व्याज केंद्र शासन भरणार असल्याचा निर्णय झाल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. बचत गटाला मिळणारे कर्ज हे शून्य टक्के व्याजाचे राहणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्त्यांच्या कामाची माहिती दिली. महावितरणने गेल्या साडेचार वर्षात जिल्ह्याला ११०० कोटी रुपये मिळाल्याचे सांगितले. आतापर्यंत ४० उपकेंद्र उभारण्यात आले आहे. याशिवाय आॅनलाईन वीज बिल, मोबाईल वॅलेट, ग्राहक मेळावे आदींची माहिती देण्यात आली.