नागपूर : लॉकडाऊनमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारने ट्रान्सपोर्टला वाहतुकीची परवानगी दिली आहे. पण देशाच्या बहुतांश राज्यात आणि महाराष्ट्रात दुकाने बंद असल्याने आणि उद्योगांमध्ये उत्पादन ठप्प असल्याने संपूर्ण देशात ८० टक्के मालवाहतूक बंद आहे. त्याचा फटका विदर्भातील ट्रान्सपोर्टला बसला असून विदर्भात दररोज २०० कोटींचा व्यवसाय बुडत असल्याची माहिती आहे.
मालवाहतूक बंद असल्याने मालाचा तुटवडा जाणवत आहे. लॉकडाऊनमध्ये ८० टक्के ट्रक जागेवरच उभी आहेत. कारखान्यांमध्ये आवश्यक मालाचे उत्पादन होत आहे, पण विक्री होत नसल्याने मालाची ने-जा बंद आहे. केवळ जीवनावश्यक वस्तू, लोखंड, सिमेंट आणि कोळशाची वाहतूक सुरू आहे. याशिवाय मालाची चढउतार करणाऱ्या कामगारांचा तुटवडा आहे. त्यामुळे संकट आणखी वाढले आहे.
दुसरीकडे डिझेलच्या किमतीत दररोज वाढ होत आहे. वर्षभरात डिझेलच्या किमतीत प्रति लीटर २० ते २२ रुपयांची वाढ होऊन किंमत ८८.६४ रुपयांवर पोहोचली आहे. ट्रक जागेवर थांबण्याचे हे कारणही समजले जात आहे. कोरोना काळात अनेक ड्रायव्हर आणि क्लिनरच स्वगृही परतले असून त्यांची कमतरता जाणवत आहे. भीतीमुळे ते परत येण्यास तयार नाहीत. या कारणानेही ट्रक रस्त्यावर धावत नाहीत. डिझेलच्या किमती वाढल्यानंतरही भाडे वाढविण्यास कुणीही तयार नाहीत. एक ट्रान्सपोर्टर म्हणाले, लॉकडाऊनपूर्वी हैदराबादचे भाडे ५ हजार आणि मुंबईचे भाडे १० हजार रुपये मिळायचे. पण आता तेवढेही भाडे मिळत नाहीत. ग्राहक भाडे कमी करून माल नेण्यास सांगत आहेत. तोटा सहन करून माल वाहतूक करणे शक्य नाही. त्यापेक्षा ट्रक जागेवरच उभे करणे परवडेल. हायवेवर ट्रक फार कमी संख्येत धावत आहेत. हायवेवरील पंपावर डिझेल भरण्यास कुणीही जात नाहीत. एक महिन्यापासून स्थिती खराब आहे. दिवसेंदिवस आणखी गंभीर होत आहे. देशात सर्वच राज्यात लॉकडाऊनची स्थिती निर्माण झाली आहे.
नागपूर ट्रक्स युनिटीचे अध्यक्ष कुक्कू मारवाह म्हणाले, केवळ नागपुरात १८ ते २० हजार तर संपूर्ण विदर्भात ३० हजार ट्रक आहेत. यापैकी ८० टक्के ट्रक जागेवरच उभे आहेत. त्यामुळे दररोज जवळपास २०० कोटींचा व्यवसाय बुडत आहे. एक ट्रक ४० ते ५० लाखांचा होतो. लॉकडाऊनमुळे अनेकांचे बँकांचे मासिक हप्ते सहा महिन्यांपासून देणे बंद आहे. त्यावर चक्रवाढ व्याज लागत आहे. ट्रक व्यवसायात पूर्वीच रोड टॅक्स दिला जातो. याशिवाय विमा आधीच काढला जातो. अशा स्थितीत केंद्र सरकारने माल वाहतूकदारांना ट्रकचा रोड टॅक्स आणि इन्शुरन्समध्ये सूट द्यावी. शिवाय बँकांकडून सवलत मिळावी. तसेच केंद्र सरकारने या क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी २ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करावे. लॉकडाऊननंतरही हा व्यवसाय सुरळीत होण्यासाठी सहा महिने लागतील. शिवाय सर्व ट्रक रस्त्यावर धावण्यास दोन वर्ष लागणार असल्याचे मारवाह म्हणाले.