नागपूर आयकर आयुक्तालयातर्फे २० मालमत्तांचा लिलाव

इतिहासात पहिल्यांदाच देशातील सर्वात लहान असलेल्या नागपूर आयकर विभागाने जप्त केलेल्या २० मालमत्तेचा लिलाव करून २०.५४ कोटी रुपयांची कर वसुली केल्याची माहिती नागपूर विभागाच्या प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त आणि राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमीच्या (एनएडीटी) प्रधान महासंचालक आशा अग्रवाल यांनी बुधवारी लोकमतशी बोलताना दिली.

ठळक मुद्देआशा अग्रवाल : कॅशलेस अर्थव्यवस्थेवर लोकांना शिक्षित करावे

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : इतिहासात पहिल्यांदाच देशातील सर्वात लहान असलेल्या नागपूर आयकर विभागाने जप्त केलेल्या २० मालमत्तेचा लिलाव करून २०.५४ कोटी रुपयांची कर वसुली केल्याची माहिती नागपूर विभागाच्या प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त आणि राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमीच्या (एनएडीटी) प्रधान महासंचालक आशा अग्रवाल यांनी बुधवारी लोकमतशी बोलताना दिली.ब्रिक्स देशांच्या कर अधिकाऱ्यांचे आंतरराष्ट्रीय कर विषयावर आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षणाचे आयोजन एनएडीटी येथे सुरू आहे.आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर आशा अग्रवाल या देशाच्या समन्वयक आहेत. पाच दिवसीय आयोजनात प्रतिनिधींना अज्ञात विदेशी मालमत्तेच्या तपासणी, सामान्य अहवाल मानक आणि कर लागू करण्याच्या कडक उपाययोजनांवर माहिती देण्यात येत आहे. ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांमधील २२ प्रतिनिधी प्रशिक्षण घेत आहेत.आशा अग्रवाल म्हणाल्या, नागपूरच्या कर संग्रहणात १० टक्क्यांची वाढ झाली असून, यावर्षी १.९८ लाख नवीन करदाते जोडले आहेत. वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेडने (वेकोलि) भरणा केलेल्या आयकरात मोठ्या प्रमाणात टीडीएस परतावा देण्यात आल्यामुळे विभागाचे निव्वळ आयकर संकलन मागील वर्षापेक्षा कमी होते. दुसरे म्हणजे नागपूर विभागात जमा झालेले टीडीएस मुंबई क्षेत्राकडे वळविले जात असल्यामुळे नागपूरच्या कर आकारणीमध्ये ते प्रतिबिंबित होत नाही. याशिवाय नागपूर विभागाने करसवलतधारकांच्या उत्पन्नाची गुप्तता किंवा परतावा न भरण्यासाठी किंवा आयटी विभागासह स्रोतांकडून घेतलेला कर जमा न केल्याबद्दल २७१ खटले दाखल केले आहेत. बºयाच प्रकरणांमध्ये आम्ही सहा महिन्यानंतर टीडीएस स्वीकारला आहे. परंतु या डिफॉल्टर्सच्या विरोधात कोणतेही प्रकरण दाखल केलेले नाही, असे अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले.आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमाविषयी अग्रवाल म्हणाल्या, भारताने १५० पेक्षा जास्त देशांसह दुहेरी कर प्रतिबंध करार केला आहे. त्यात पाच ब्रिक्स देशांचा समावेश आहे. बहुतांश देशांनी काळ्या पैशांवर प्रतिबंध आणण्यासाठी कराराच्या माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी करार केला आहे. हे देश नियमितपणे माहितीची देवाणघेवाण करतात आणि कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांची माहिती एकमेकांना देतात.अग्रवाल म्हणाल्या, नोटाबंदीनंतर काळा पैसा जमा होणे कमी झाले, तर ६.५० कोटी करदाते करटप्प्यात आले आहेत. कॅशलेस अर्थव्यवस्थेची पाळेमुळे मजबूत होण्यासाठी लोकांची शिक्षणाची पातळी वाढवावी लागेल. कार्डद्वारे देय रक्कम श्रीमंतपणाची भावना देत नसून ती रोख रक्कम देणारी आॅफर आहे. नागरिकांना या महत्त्वाच्या मुद्यावर शिक्षित करावे लागते. तेव्हाच कॅशलेस अर्थव्यवस्था यशस्वी होईल, असे अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले.अग्रवाल म्हणाल्या, नोटाबंदीनंतर काळा पैसा जमा होणे कमी झाले, तर ६.५० कोटी करदाते करटप्प्यात आले आहेत. कॅशलेस अर्थव्यवस्थेची पाळेमुळे मजबूत होण्यासाठी लोकांची शिक्षणाची पातळी वाढवावी लागेल. कार्डद्वारे देय रक्कम श्रीमंतपणाची भावना देत नसून ती रोख रक्कम देणारी ऑफर आहे. नागरिकांना या महत्त्वाच्या मुद्यावर शिक्षित करावे लागते. तेव्हाच कॅशलेस अर्थव्यवस्था यशस्वी होईल, असे अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले.