नागपूर : शासनाने काजू खरेदी दरावर दहा रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे, त्याचा जास्तीचा फायदा डीलरला होत आहे. शासनाने इतर फळपिकांप्रमाणे काजूला १७० रुपयांचा हमीभाव जाहीर करावा जेणेकरून याचा थेट मोठा फायदा कोकणातील शेतकऱ्यांना होईल, अशी मागणी चिपळूण मतदारसंघाचे आमदार शेखर निकम यांनी गुरूवारी विधानसभेत केली.विधानसभा अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशीं पुरवणी मागण्यांवर चर्चेदरम्यान आमदार शेखर निकम म्हणाले, शासनाने काजू खरेदीसाठी दहा रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे. मात्र त्याचा जास्त फायदा शेतकरी बागायतदारांना होत नाही. त्यामुळे कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी काजू पिकाला हमीभाव देणे गरजेचे आहे. १७० रुपयांचा हमीभाव शासनाने जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा.संगमेश्वर तालुक्यातील साडवली एमआयडीसी येथे सामुदायिक सुविधा केंद्रात लोहार कामगारांच्या काही समस्या आहेत.त्यांच्या अडचणी दूर करण्याचे प्रयत्न करावेत. कोयना जलविद्युत प्रकल्पात कोकणातील शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात जमिनी गेल्या आहेत. प्रगत कुशल प्रशिक्षणाची योजना सुरू करून जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांना येथे नोकरी मिळावी. त्यामुळे त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न मिटेल. रत्नागिरी जिल्ह्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांना ईएसआयसी हॉस्पिटल उपलब्ध करून द्यावे. जेणेकरून कामगारांना याचा फायदा होईल.
दूषित पाण्याने नुकसान लोटे एमआयडीसीतील प्रदूषित पाणी चिपळूण येथील खाडीत सोडले जाते. त्याचा फटका दहा ते बारा गावांना बसत असून या प्रदूषित पाण्यामुळे त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. याबाबत मंत्री उदय सामंत यांनी संबंधित कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी कल्पना दिलेली आहे. मात्र शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान पाहता नुकसानग्रस्तांना अनुदान मिळणे आवश्यक आहे.
वणव्याचा फळपीक विम्यात समावेश करावाहवामानावर आधारित फळ पिक विमा योजनेअंतर्गत कोकणातील बागायतदार, शेतकऱ्यांचे थकीत अनुदान तातडिने मिळणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे फळपीक विमा योजनेत वणव्याचा समावेश करणे आवश्यक आहे. कोकणात मोठ्या प्रमाणावर आगी लावण्याचे प्रकार होतात आणि त्यातून शेतकरी, बागायतदारांचे मोठे नुकसान होते. त्यामुळे फळ पिक विमा योजनेत वणव्याचा समावेश केल्यास त्याचा फायदा शेतकरी, बागायतदारांना नुकसान भरपाईच्या माध्यमातून होणार आहे.
कुंभार्ली घाट रस्ता दुरुस्तीचे काम वेगाने करावेआमदार शेखर निकम म्हणाले, आपल्या चिपळूण मतदारसंघातील गुहागर, चिपळूण, कराड रस्ता म्हणजेच कुंभार्ली घाटासाठी गतवर्षी ११ कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. मात्र तीव्र वळण, अतिवृष्टी आणि ठेकेदाराकडून कामातील हयगयपणामुळे या रस्त्याचे काम रखडले आहे. पश्चिम महाराष्ट्र जोडणारा हा महत्त्वाचा रस्ता असल्याने या राष्ट्रीय महामार्गाचे सिमेंट काँक्रेट पद्धतीने काम व्हावे अशी आपली मागणी आहे. त्याचप्रमाणे कोकणातून पश्चिम महाराष्ट्र जोडणाऱ्या पायरी-पाटण, कोंडी - कोल्हापूर या दोन मार्गांच्या सर्वेक्षणासाठी पाच कोटींच्या निधीला मंजुरी द्यावी.बजेट तरतुदीमध्ये कोकणातील साकवांचा समावेश करावा कोकणातील अनेक गावे साकवांवर अवलंबून आहेत. पावसाळ्याच्या दिवसात ग्रामस्थांना ये-जा करणे देखील कठीण होते. त्यामुळे बजेट तरतुदीत ग्रामीण भाग जोडणारे साकव बांधणीसाठी भरीव निधीची गरज आहे. शासनाची सौर कृषी पंप योजना खूप चांगली आहे. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांना ती कळलेलीच नाही. शेतकऱ्यांना ती योजना माहिती होण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. जिथे सौर ऊर्जेने पंप देणे शक्य आहे तेथे सौर ऊर्जेने द्यावेत मात्र काही भागात जुन्या योजनेप्रमाणे कृषी पंप द्यावे ७० टक्के काम पूर्ण झालेल्या कृषी पंपांचे काम जुन्या योजनेप्रमाणेच करावे.