लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : समृद्धी महामार्गावर २२ पैकी १६ ठिकाणी उपाहारगृहे, प्रसाधनगृहे, वाहन दुरुस्ती केंद्रे, प्रथमोपचार, पार्किंग, पिण्याचे पाणी इत्यादी कायमस्वरूपाच्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कंत्राटदारांची निवड करण्यात आली आहे. ही सर्व ठिकाणे पेट्रोल पंपांना लागून असून, तेथे मूलभूत सुविधांची कामेही सुरू झाली आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली.
अम्मे, मेरल, डवला, मांडवा, डव्हा, रेणकापूर, वायफळ, गणेशपूर, शिवनी व कडवांची येथील १६ ठिकाणी संपादित जमिनीवर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. सध्या त्यापैकी १३ ठिकाणी पेट्रोल पंप सुरू आहेत. तसेच, तेथे प्राथमिक स्वरूपाच्या मूलभूत सुविधा आहेत. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी २०२० पासून प्रयत्न केले जात आहेत, पण विविध कारणांमुळे तो अद्याप पूर्ण झाला नाही. ठाणे व नाशिक येथील सहा ठिकाणच्या पेट्रोल पंपांजवळ खासगी जमीन खरेदी करून मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. त्यापैकी दोन ठिकाणी जमिनीचे विक्रीपत्र झाले आहे व तेथे मूलभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी जमीन मालकांसोबत लीज करारही करण्यात आले आहेत. कायमस्वरूपी मूलभूत सुविधा उपलब्ध होण्यास वेळ लागणार असल्यामुळे सध्या १९ ठिकाणच्या पेट्रोल पंप संचालकांना तात्पुरत्या स्वरूपातील मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची परवानगी दिली आहे.
वडपल्लीवारांचा याचिकासमृद्धी महामार्गावर मूलभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्या, याकरिता सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. महामंडळाच्या प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका मांडण्यासाठी येत्या ११ मार्चपर्यंत वेळ दिला. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. श्रीरंग भांडारकर तर, महामंडळातर्फे राज्याचे महाधिवक्ता वरिष्ठ अॅड. बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली.
मार्गदर्शनाला निरीक्षकवाहनांचे निरीक्षण व वाहनचालकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी वायफळ, विरुळ, धामनगाव, मालेगाव, सिंदखेड राजा, निधोना, वेरुळ, शिर्डी व भारवीर येथील इंटरचेंजमध्ये नागपूर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलडाणा, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, श्रीरामपूर व नाशिक कार्यालयातील मोटर वाहन निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.