१५ व्या वित्त आयोगाचा नागपूर जिल्ह्याला ३६ कोटीचा निधी मंजूर

पंधराव्या वित्त आयोगातून जिल्ह्याला ३६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. यातील ३ कोटी ६ लाख रुपयांचा निधी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांनाही मिळणार आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद व पंचायत समितीलाही मिळणार प्रत्येकी ३.६० कोटी

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : पंधराव्या वित्त आयोगातून जिल्ह्याला ३६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. यातील ३ कोटी ६ लाख रुपयांचा निधी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांनाही मिळणार आहे. १४ व्या वित्त आयोगाचा संपूर्ण निधी हा ग्रामपंचायतीलाच मिळत होता.स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विकास कामे करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी देण्यात येते. वित्त आयोगाचा निधी पूर्वी जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामपंचायत व पंचायत समितीला वळता करण्यात येत होता. काही निधी जिल्हा परिषदांनासुद्धा मिळत होता. परंतु कें द्रात मोदी सरकार आल्यानंतर त्यांनी चौदाव्या वित्त आयोगाचा संपूर्ण निधी थेट ग्रामपंचायतींना दिला. गावाची लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळाच्या आधारावर हा निधी देण्यात आला. थेट ग्रा.पं.ला निधी मिळाल्यामुळे ग्रामपंचायती अधिक सक्षम होतील, असा केंद्र सरकारचा कयास होता. परंतु या निधीचा अनेक ग्रा.पं.ला योग्य उपयोग करता आला नाही. या निधीच्या वापरातील काही घोटाळेसुद्धा पुढे आले. नागपूर जिल्ह्यात १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून खरेदी करण्यात आलेले एलईडी लाईटमध्ये घोटाळा झाल्याचे समोर आले. याप्रकरणी जवळपास दीडशे सरपंच, ग्रामसेवकांची चौकशी सुरू आहे.पंधराव्या वित्त आयोगातील निधी ग्रामपंचायतीबरोबरच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीलासुद्धा मिळणार आहे. जिल्ह्यासाठी एकूण ३६ कोटी १ लाख ७ हजाराचा निधी मंजूर झाला असून, यापैकी प्रत्येकी ३ कोटी ६० लाख ११ हजाराचा निधी हा जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना मंजूर करण्यात आला आहे. पूर्वीप्रमाणेच हा निधी जिल्हा परिषदेमार्फत जिल्ह्यातील ७६८ ग्रामपंचायती व १३ पंचायत समित्यांना वळता होणार आहे.