लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : राज्य सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात ७.५ एचपी क्षमतेच्या कृषी पंपांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा राज्यातील ४४ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणार आहे. मात्र, गेल्या वर्षी या शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या वीज बिलांवर नजर टाकल्यास या निर्णयामुळे राज्य सरकारवर १५ हजार ८७० कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. या योजनेची अधिसूचना निघाल्यानंतरच हा खर्च कोठून वसूल होणार हे स्पष्ट होणार आहे.
राज्य सरकारच्या या योजनेचा शेतकऱ्यांसोबतच महावितरणलाही फायदा होणार आहे. २३-२४ या आर्थिक वर्षाबद्दल बोलायचे झाले तर कृषी पंप जोडणीसाठी एकूण १५ हजार ८७० कोटी रुपये दिले जातील. याबाबतचे विधेयक पारित करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने ६ हजार ६३७ कोटी रुपये अनुदान म्हणून दिले आहेत. तर शेतकऱ्यांनी दिलेल्या बिलांचा समावेश करून महावितरणला ६,९२९ कोटी रुपये मिळाले. परंतु, ८ हजार ९४१ कोटी रुपये बिल थकीत होते. आता राज्य सरकारने ही योजना जाहीर केल्यामुळे संपूर्ण रक्कम महावितरणला मिळेल, असा विश्वास आहे. मात्र, यासंदर्भात अधिसूचना जारी झाल्यानंतरच परिस्थिती स्पष्ट होईल.
या योजनेवर महावितरणचे अधिकारी सध्या काहीही बोलणे टाळत आहेत. अधिसूचना निघाल्यानंतरच यात स्पष्टता येईल. दुसरीकडे राज्य सरकार या निधीचे व्यवस्थापन कुठे करणार, याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे सूत्रांच्या माहितीनुसार, वीजदरात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुसरीकडे, निवडणुकीनंतर पेट्रोल आणि डिझेलवरही सेस लावला जाऊ शकतो, असेही बोलले जात आहे.