नागपूर जिल्ह्यातील सहा नगर पंचायतींना दीड कोटीचा निधी

राज्यात नव्याने स्थापन केलेल्या नगर पंचायतींना नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी सहायक अनुदान देण्यात येते. नागपूर जिल्ह्यातील सहा नगर पंचायतींना प्रत्येकी २५ लक्ष रुपये सहायक अनुदान शासनाच्या नगर विकास विभागाने देण्याचा निर्णय घेतला असून त्या संदर्भातील राज्यातील नगर पंचायतींना ३१ कोटी ५० लाख रुपयांच्या अनुदानाचे परिपत्रक जारी केले आहे.

ठळक मुद्देप्रत्येकी २५ लाख रुपये : भिवापूर, मौदा, महादुला, कुही, हिंगणा आणि पारशिवनीचा समावेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्यात नव्याने स्थापन केलेल्या नगर पंचायतींना नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी सहायक अनुदान देण्यात येते. नागपूर जिल्ह्यातील सहा नगर पंचायतींना प्रत्येकी २५ लक्ष रुपये सहायक अनुदान शासनाच्या नगर विकास विभागाने देण्याचा निर्णय घेतला असून त्या संदर्भातील राज्यातील नगर पंचायतींना ३१ कोटी ५० लाख रुपयांच्या अनुदानाचे परिपत्रक जारी केले आहे.जिल्ह्यातील मौदा, महादुला, कुही, हिंगणा, भिवापूर आणि पारशिवनी या नगर पंचायतींना प्रत्येकी २५ लक्ष रुपये नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान शासनातर्फे देण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विकासाच्या भूमिकेमुळे व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रयत्नांनी हे अनुदान मिळत आहे. या निधींतर्गत जे प्रकल्प घेतले जाणार आहेत, त्या प्रकल्पांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा संबंधित नगर पंचायतच राहणार आहे. सर्व कामे ई-निविदा पध्दतीनेच होतील याची जबाबदारी संबंधित मुख्याधिकाºयांचीच राहणार आहे.या प्रकल्पांतर्गत कामांना ई-निविदा कार्यप्रणालीचा अवलंब करणे बंधनकारक असेल. या प्रकल्पांतर्गत दुरुस्तीची किंवा परिरक्षणाची कामे घेता येणार नाहीत. नागरी सुविधांचा हा निधी ३१ मार्च २०१९ पर्यंत खर्च करणे आवश्यक राहणार आहे. या निधीमुळे ग्रामीण भागात नागरी सुविधा पुरविणे सोपे होणार आहे.स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान कामठीला ४५ लाखस्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत हागणदारीमुक्त झालेल्या एकूण ६१ स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहन अनुदानापैकी ३० टक्के रकमेचा पहिला हप्ता वितरित करण्यात येत असून ६१ नगर परिषदांमध्ये कामठ़ी नगर परिषदेचा क्रमांक लागला आहे. कामठी न.प.ला ४५ लाख रुपयांचे अनुदान स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानात मिळणार आहे. कामठी न.प.ला १ कोटी ५० लाख रुपये प्रोेत्साहन अनुदान देण्यात येणार असून त्यापैकी ३० टक्के म्हणजे ४५ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यास शासनाने मान्यता दिली असून या संदर्भातील शासकीय परिपत्रक २९ जानेवारी रोजी प्रसिध्द करण्यात आले आहे. ६१ नगर परिषदा, नगर पंचायतींना २२ कोटी ३५ लक्ष रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.