नागपूर : केंद्रीय जीएसटी विभागाच्या नागपूर झोनअंतर्गत खोट्या कंपन्यांच्या आधारे बोगस बिले विभागाकडे सादर करून १४०१.८५ कोटींचा आर्थिक घोटाळा झाला आहे. या प्रकरणांमध्ये २८५ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले असून आतापर्यंत केवळ ६२.७४ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. सर्व प्रकरणांचा तपास थंडबस्त्यात असून सध्या कुणीही कारागृहात नाहीत.
माहिती अधिकारांतर्गत आयटीआय कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी उपरोक्त माहिती केंद्रीय जीएसटी गुप्तचर महासंचालनालयाच्या (डीजीजीआय) झोनल कार्यालयाकडे मागितली आहे. त्या अंतर्गत त्यांना अनेक प्रकरणांची माहिती मिळाली आहे. देशात जीएसटीची अंमलबजावणी १ जुलै १०१७ रोजी झाली. तेव्हापासून नागपूर झोनमध्ये बोगस बिलाच्या आधारे १४०१.८५ कोटींचे २८५ आर्थिक घोटाळे झाले आहेत. नागपूर झोनअंतर्गत नागपूर, औरंगाबाद आणि नाशिक विभाग येतो.
एकूण २८५ प्रकरणांपैकी १८७ जणांना कारणे दाखवा नोटीसा पाठविण्यात आल्या आहेत. या नोटीसा १३५४.२२ कोटींच्या प्रकरणांमध्ये आहेत. २३१ प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आहे. या केसेसमध्ये ३९ जणांना अटक करण्यात आली होती, पण सध्या कुणीही तुरुंगात नाहीत. यापैकी केवळ तीन जणांवर खटले सुरू आहेत. एफआयआर दाखल करण्यात आलेल्यांची संख्या शून्य असल्याची माहिती अभय कोलारकर यांना डीजीजीआय नागपूर झोनचे उपसंचालक स्वप्निल पवार यांच्याकडून मिळाली आहे.
केंद्रीय जीएसटी विभागाकडे खोट्या कंपन्यांची बोगस बिले सादर करून परतावा घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. कठोर कारवाई होत नसल्यामुळे कुणालाही भिती वाटत नाही. एखादे प्रकरण उजेडात आल्यानंतर त्याचा पाठपुरावा करून संपूर्ण वसुली करणारे पुरेसे अधिकारी आणि कर्मचारी विभागात नाहीत. देशात केंद्रीय जीएसटी विभागात जवळपास ४६ टक्के कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. ती तातडीने भरावीत, अशी मागणी ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ कस्टम, सेंट्रल एक्साईज अॅण्ड जीएसटी एससी/एसटी एम्पॉईज वेलफेअर ऑर्गनायझेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय थूल यांनी केली आहे.