लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांना कृषिपंपासाठी १२ तास वीज पुरवठा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रपरिषदेत दिली. अडीच महिन्याच्या कालावधीसाठी हा वीज पुरवठा करण्यात येणार असून, याचा फायदा २,३०,००० शेतकऱ्यांना होणार आहे. त्यामुळे सरकारवर ७० कोटीचा भुर्दंड बसणार आहे. असे असले तरी इतरही जिल्ह्यातून असे प्रस्ताव आल्यास शासन त्यांना वीज पुरवठा करेल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.पूर्व विदर्भात अपुरा पाऊस झाला आहे. गेल्या १५ दिवसांपासून पावसाने दडी मारली आहे. शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकांचे नुकसान होत आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी संरक्षित सिंचनाची व्यवस्था करण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांना १२ तास थ्री फेजचा वीज पुरवठा करण्यासंदर्भात पूर्व विदर्भातील सहाही जिल्ह्याचे पालकमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांनी ऊर्जा खात्याला प्रस्ताव दिला होता. मुख्यमंत्री आणि वित्त मंत्र्यांची परवानगी घेऊन सहा जिल्ह्यांसाठी मान्यता देण्यात आली आहे. सध्या ग्रामीण भागात ८ ते १० तास कृषिपंपांना वीज पुरवठा होतो. आता चार तास अतिरिक्त वीज मिळणार आहे. १० आॅगस्ट ते १५ आॅक्टोबर या अडीच महिन्याच्या शेतीच्या हंगामात शेतकऱ्यांना १२ तास वीज उपलब्ध होणार आहे. आठवड्यातील चार दिवस दिवसा व तीन दिवस रात्री वीज पुरवठा होणार आहे. याचा फायदा नागपूर विभागातील २,३०,००० शेतकऱ्यांना होणार आहे. यावर १०१ दशलक्ष युनिट वीज खर्च होणार आहे. उर्वरित चार तासाच्या विजेचा खर्च शासन उचलणार आहे. त्यामुळे ७० कोटीचा भार शासनावर पडणार आहे. यासंदर्भात महावितरणने फिडरनिहाय वीज पुरवठ्याचा तपशील शासनास सादर करायचा आहे. अडीच महिन्याच्या कालावधीत वीज पुरवठा करण्यात येणाऱ्या विजेची नोंद महावितरणच्या मुख्यालयात घेण्यात यावी. त्यासाठी मोबाईल अ‍ॅपचा उपयोग करावा, वरिष्ठ पातळीवर स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त करून त्याचा ताळेबंद ठेवण्यात यावा, अशा सूचना ऊर्जामंत्र्यांनी केल्या आहे. पत्रपरिषदेला जि.प.च्या अध्यक्ष निशा सावरकर, शिक्षण सभापती उकेश चव्हाण, सीईओ संजय यादव, भाजपा जिल्हाध्यक्ष डॉ. राजीव पोतदार, अशोक धोटे आदी उपस्थित होते.
अन् वीज झाली गुलपूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांना १२ तास वीज पुरवठा करण्याची घोषणा ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना अंधारातच करावी लागली. कारण जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात ऊर्जामंत्र्यांच्या पत्रपरिषदेला वीज पुरवठा खंडित झाला होता. ऐन पत्रकार परिषदेतच पत्रकारांनी ही बाब ऊर्जामंत्र्यांपुढे व्यक्त केली. परंतु ही बाब सिव्हील लाईन येथे वीज पुरवठा करणारी महावितरणची फ्रेंचायसी कंपनी एनएनडीएल व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना माहीत पडली तेव्हा चांगलीच धांदल उडाली होती.शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकाचे संरक्षण व्हावे, यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यात १०१ दशलक्ष युनिट खर्च होणार आहे. असे असले तरी, त्याचा शहर व ग्रामीण भागातील घरगुती व उद्योगाच्या वीज पुरवठ्यावर परिणाम होणार नाही. ग्रामीण भागात एखाद्यावेळी दुपारच्या वेळी घरगुती वीज पुरवठा खंडीत करावा लागेल. तशी शेतकऱ्यांकडूनच कृषिपंपांना वीज पुरवठ्याची मागणी होत आहे.
महाराष्ट्रात उद्योगांचे वीजदर कमीमध्यप्रदेश व छत्तीसगडच्या तुलनेत महाराष्ट्रात उद्योगांचे वीजदर कमी असल्याचा दावा ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी केला. त्यामुळेच ओपन आॅक्शनमधून वीज घेणारे १२०० मेगावॅटचे ग्राहक महावितरणकडे वळले आहेत. उद्योगांना वीज दरातून सूट मिळावी म्हणून सरकारने एक हजार कोटीचे अनुदान देऊन वीज वहन आकारातून उद्योगांची सुटका केली आहे. मात्र आजही घरगुती ग्राहकांकडून वीज वहन आकार महावितरण वसूल करीत आहे. उद्योगाच्या धर्तीवर घरगुती ग्राहकांना वहनकरातून सूट देण्यासंदर्भात मागणी आली असल्याचे बावनकुळे म्हणाले, पण शासकीय तरतूद आवश्यक असल्याचे सांगत त्यांनी हा विषय मोडून काढला.
२००० मेगावॅट अपारंपरिक ऊर्जेची निर्मितीमुख्यमंत्री सौरवाहिनी योजनेतून १८ लाख शेतकऱ्यांपर्यंत सौरऊर्जा पोहचविण्यात येणार आहे. राज्यात दोन हजार मेगावॅट अपारंपरिक ऊर्जेची निर्मिती केली जाणार आहे. २०१९ पर्यंत ही वीज महावितरणला उपलब्ध होणार आहे. त्याचबरोबर प्रतीक्षा यादीतील २ लाख १० हजार कृषिपंपांना वीज पुरवठा देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू असून, २०१९ पर्यंत योजना पूर्णत्वास येतील, अशा विश्वास बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.