लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य सरकारने शहराच्या पायाभूत विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी महापालिकेला मंजूर केला. परंतु, त्याची पूर्तता महापालिकेला झाली नव्हती. त्यामुळे महापालिकेने ६८३ कोटींचा निधी तत्काळ उपलब्ध करून देण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे. सरकारने तात्पुरती ११२ कोटींची तरतूद केली आहे. यामध्ये पुरामुळे झालेल्या नुकसानीची दुरुस्ती करण्यासाठी ७२ कोटी रुपये मिळाले आहे.
विधानसभेच्या निवडणुका होईपर्यंत महापालिकेला निधी वितरणासाठी सरकारने हात आवरला होता. मात्र निवडणुका आटोपल्यानंतर शहरात सुरू असलेल्या विकासकामांसाठी निधीची तरतूद केली आहे. निधी न मिळाल्याने शहरात सुरू असलेले काही विकास प्रकल्प संथ सुरू होते, कंत्राटदारांची देयके प्रलंबित होती. आता निधी येण्यास सुरुवात झाली आहे. या ११२ कोटींमध्ये २० कोटी मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी व २० कोटी रुपये हुडकेश्वर व नरसाळा भागातील विविध विकासकामांसाठीचे आहे.
महापालिकेचा नियमित खर्च १४२ कोटीमहापालिकेला जीएसटीच्या माध्यमातून नियमित मिळणारे अनुदान १३७ कोटी असून, यातील ७० कोटी रुपये वेतन व पेन्शनवर मनपाचे खर्च होत असून वीजबिल, वाहनांचे पेमेंट, डिझेल, सुरक्षा रक्षक, कंत्राटी कर्मचारी यांच्यावर १४२ कोटी रुपयांपर्यंतचा दर महिन्याला खर्च होत आहे.
पुरामुळे नुकसानीचे केवळ १४.५१ कोटींचे मिळाले होते
- २३ सप्टेंबर २०२३ मध्ये शहरात महापूर आला होता. यामध्ये झालेल्या नुकसानीपोटी महापालिकेने २०५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला होता. यापैकी १५८ कोटीच्या कामांना प्रशासकीय मंजूर मिळाली होती.
- पहिल्या टप्प्यात मे २०२४ २ मध्ये १४.५० कोटी रुपये प्राप्त झाले होते. आता ७२ कोटी रुपयांचा निधी मिळालेला असून, उर्वरित ७२ कोटी पुन्हा महापालिकेला मिळायचे आहेत.