शहरं
Join us  
Trending Stories
1
वाघ समोरून हल्ला करतो, झुडपात बसून कारस्थान करत नाही; राऊतांचा विश्वजित कदमांना खोचक टोला
2
Lalu Prasad Yadav : "पाकिस्तान, स्मशानभूमी, हिंदू-मुस्लिम..."; लालू प्रसाद यादव यांचा नरेंद्र मोदींना खोचक टोला
3
Kangana Ranaut : "राजपुत्र पत्नीसोबत चांगलं वागत नाही, छळ करतात"; कंगनाचा विक्रमादित्य सिंह यांच्यावर पलटवार
4
Maharashtra Lok Sabha Election 2024 Live Updates : ठाण्यात नरेश म्हस्के आज उमेदवारी अर्ज भरणार
5
तनिष्क प्रस्तुत करत आहे 'ग्लॅमडेज' - रोज वापरण्याजोग्या दागिन्यांची श्रेणी 
6
सुषमा अंधारेंना नेण्यासाठी आलेले हेलिकॉप्टर क्रॅश, पायलट सुखरूप
7
"उद्धव ठाकरे माझे शत्रू नाहीत, उद्या त्यांच्यावर संकट आलं तर..."; नरेंद्र मोदींचं मोठं विधान
8
KL Sharma : स्मृती इराणींच्या विरोधात निवडणुकीच्या रिंगणात काँग्रेसने उतरवलेले केएल शर्मा कोण आहेत?
9
मोबाईल फेकला, एकानंतर एक रिक्षा बदलल्या अन्...; 'तारक मेहता' फेम सोढीने स्वतःच बनवला अपहरणाचा प्लॅन?
10
RBI ने निर्बंध हटवले; Bajaj Finance च्या शेअर्समध्ये मोठी तेजी, ब्रोकरेजचा विश्वास वाढला
11
रायगडात ठाकरे गटाच्या जिल्हाप्रमुखावर हल्ला; चालकाच्या प्रसंगावधान राखल्याने सारे बचावले
12
Adani Enterprises ला SEBI नं पाठवली कारणे दाखवा नोटीस, हिंडेनबर्गच्या तपासाशी निगडीत प्रकरण 
13
हाताला दुखापत अन्...; अंकिता लोखंडेला काय झालं? हॉस्पिटलमधील फोटो शेअर करत म्हणते...
14
"कृष्ण आहेत रेवण्णा...",  प्रज्वल यांच्याबाबत काँग्रेस मंत्र्याचं वादग्रस्त वक्तव्य, भाजपाचा हल्लाबोल
15
KL Sharma : "स्मृती इराणींपेक्षा मला अमेठी जास्त माहीत"; तिकीट मिळताच केएल शर्मा यांनी स्पष्टच सांगितलं
16
Lok Sabha 2024 Rahul Gandhi :सस्पेन्स संपला! अखेर राहुल गांधींच्या नावाची घोषणा, पाहा कुठून लढणार लोकसभा, अमेठीत कोण?
17
सूर्य पश्चिमेला उगवेल मात्र उद्धव ठाकरे निर्णय बदलत नाहीत; जयंत पाटील थेट बोलले
18
Post Office ची 'ही' स्कीम बनवेल कोट्यधीश, वाचवावे लागतील ४१७ रुपये; जाणून घ्या माहिती
19
भाजप v/s काँग्रेस; उद्धवसेना v/s शिंदेसेना; शरद पवार गट विरुद्ध शिंदेसेनेत एकही लढत नाही
20
एकेकाळी मोबाइल फोन क्षेत्र गाजवलं, आता त्यांचं वर्कप्लेस अपग्रेड करणार Wipro; मिळाली मेगा डील!

५ वर्षात १० लाखांचे काम, वेतन दिले ९ कोटी; वनविभागाच्या कर्मशाळांचे असेही 'कर्म'

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 23, 2020 11:54 AM

Forest Department Nagpur News मागील पाच वर्षात वनविभागाच्या कर्मशाळांमध्ये वाहन दुरुस्तीसाठी १० लाखाचा खर्च आला होता पण येथे कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर ९ कोटींच्यावर खर्च शासनाने केल्याची माहिती समोर आली आहे.

निशांत वानखेडेलोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कोरोना महामारीमुळे राज्यावर प्रचंड आर्थिक संकट घोंगावत आहे. अशावेळी अनावश्यक खर्च टाळण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. मात्र एकीकडे अशी कठीण परिस्थिती असताना दुसरीकडे अनावश्यक उधळपट्टी कायम आहे. वनविभागाच्या कर्मशाळा हे त्याचे उदाहरण होय. या कर्मशाळांमध्ये नाममात्र काम होत असताना कर्मचाऱ्यांच्या अस्थापनेवर कोट्यवधीचा खर्च केला जातो. मागील पाच वर्षात या कर्मशाळांमध्ये वाहन दुरुस्तीसाठी १० लाखाचा खर्च आला होता पण येथे कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर ९ कोटींच्यावर खर्च शासनाने केल्याची माहिती समोर आली आहे.

वनविभागातील वाहनांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी राज्यभरात आठ कर्मशाळा कार्यरत आहेत. परतवाडा, आकोट, धारणी, नवेगाव बांध, गडेगाव, बल्लारशा, आलापल्ली व सिरोंचा या ठिकाणी या कर्मशाळा असून त्यामध्ये ५५ कर्मचारी सेवारत आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते राजानंद कावळे यांनी यातील नवेगाव बांध, गडेगाव, बल्लारशा, आलापल्ली व सिरोंचा या कर्मशाळांबाबत माहिती अधिकारातून माहिती मागवली. या पाचही कर्मशाळांच्या कर्मचाऱ्यांच्या अस्थापनेवर मागील ५ वर्षात ९ कोटी ४४ लाख ९७ हजार ७१७ रुपये खर्च करण्यात आले. याच काळात विभागाच्या वाहनांसाठी एक कोटी ९ लक्ष ७७ हजार ८७० रुपयांचे सुटे भाग खरेदी करण्यात आले. प्रत्यक्ष वाहन दुरुस्तीसाठी खर्च आला १० लाख ९७ हजार ७८७ रुपये. पाचही कर्मशाळांची सविस्तर माहिती विभागाने सादर केली आहे. याचा अर्थ विभागाने वाहन दुरुस्तीचे काम बाह्य स्रोताकडून केले असते तर दुरुस्ती व सुटे भाग खरेदीचा खर्च वगळून कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या अस्थापनेवर होणारे शासनाचे तब्बल ८ कोटीच्या वर रुपये वाचले असते.

तर हे नुकसान १५ कोटींच्याही वरहा खर्च केवळ ५ कर्मशाळांचा आहे. यात उर्वरित ३ कर्मशाळा जोडल्यास हिशोब १२ कोटींवर जातो. शिवाय अस्थापनेचा खर्च सहाव्या वेतन आयोगानुसार धरला आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार धरल्यास तो १५ कोटींच्याही वर जाण्याची शक्यता आहे.

शासनाचा हा खर्च वाचविला जाउ शकतो. कर्मशाळेत सेवारत कर्मचाऱ्यांना इतर विभागात समायोजित करता येते. काही कर्मचारी व्हीआरएस घेण्यासही तयार आहेत. त्यांना स्वेच्छानिवृत्ती देता येईल. दुरुस्तीचे काम बाह्य स्रोताकडून केल्यास शासनाचा अस्थापनेवरील कोट्यवधीचा महसूल वाचेल. याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री, वनमंत्री, मुख्य सचिव, वनविभागाचे सचिव तसेच पीसीसीएफ यांना पत्रही दिले आहे.- राजानंद कावळे, सामाजिक कार्यकर्ते

 

 

टॅग्स :forest departmentवनविभाग