हुमायून मुरसल
मुस्लीम वुमेन (प्रोटक्शन आॅफ मॅरेज) बिल-२०१७’ हे विधेयक मोदी सरकारने आवाजी मतांनी लोकसभेत गुरुवारी एकाच दिवसात मंजूर केले. विरोधकांनी सुचवलेले बदल अव्हेरून हे विधेयक राज्यसभेत चर्चेसाठी पाठवण्यात आले. केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर यांनी हा कायदा स्त्रियांच्या हक्क आणि न्यायासाठी मंजूर केला जात आहे; प्रार्थना, कर्मकांड किंवा धर्म यांच्यासाठी नाही, असे सांगितले. यापूर्वी एप्रिल महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक बेकायदा घोषित केला होता. तरीही तिहेरी तलाकची प्रथा थांबली नाही. ‘स्त्रियांच्या छळणुकीविरोधात धाक बसवण्यासाठी क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९७३ कायद्यांतर्गत मुस्लीम पुरुषाला कमाल तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि हा गुन्हा अजामीनपात्र ठरवण्याची तरतूद आहे’, असे या कायद्याचा ‘उद्देश आणि कारण’मध्ये म्हटले आहे. म्हणजे आता मुस्लीम स्त्रीला तक्र ार करण्यासाठी कोर्टाऐवजी पोलिसांकडे जावे लागेल. पुरुषाला जामिनासाठी कोर्टाची पायरी चढावी लागेल. तिहेरी तलाकानंतर ‘न्याया’साठी दाद मागणाºया मुस्लीम स्त्रीची मोठीच गोची होईल, कारण तलाक दिला गेला हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी तिच्यावर असेल.या कायद्यात एकूण सात कलमे आहेत. त्यापैकी तिसºया कलमाने मौखिक, लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे दिलेला कोणताही तिहेरी तलाक अवैध ठरवला आहे.चौथ्या कलमात तिहेरी तलाक तीन वर्र्षापर्यंत दंडनीय गुन्हा ठरवला गेला आहे.पाचव्या कलमाने न्यायाधीशांना स्त्री व अवलंबित मुलासाठी पोटगी मंजूर करण्याचा अधिकार आहे.सहाव्या कलमामध्ये मुलाचा ताबा स्त्रीला देण्याची तरतूद आहे.आणि शेवटी सातव्या कलमाने तिहेरी तलाक फौजदारी गुन्हा ठरवून तो दखलपात्र आणि अजामीन पात्र ठरवण्यात आला आहे.या कायद्यातील चौथे आणि सातवे कलम वादग्रस्त ठरले आहे.वास्तविक १९३९च्या कायद्याने मुस्लीम स्रीला कोर्टात जाण्याचा अधिकार आहे. आता पोटगीची तरतूदसुद्धा आहे. घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत स्त्रियांना फौजदारी करण्याची सोयसुद्धा आहेच. तरीही तिहेरी तलाक कायदा करण्याला मुस्लिमांचा विरोध नाही. पण मुस्लीम पुरुषाला गुन्हेगार ठरवण्यामागे हेतू काय? गाईच्या नावे खाण्यापिण्याच्या हक्कावर गदा आणली. त्यातून अनेक मुस्लीम कुटुंबांवर बेरोजगारीची कुºहाड कोसळली. त्यापायी देशभर हिंसाचार माजवला गेला. आता, मुस्लीम स्त्रियांच्या हितरक्षणाच्या उद्देशाआडून मुस्लीम कुटुंबातच बेदिली पसरविण्याचा हा कुटिल राजकीय डाव तर नाही? - अशी तीव्र शंका मुस्लीम समाजात आहे.कायदा तज्ज्ञ फैजान मुस्तफा यांच्या मतानुसार कायद्यातील शिक्षेची तुलना इस्लामी देशांशी करणे चुकीचे आहे. आपली कायदा व्यवस्था आधुनिक मूल्य आणि कायदा प्रणालीवर आधारलेली आहे. पण सुधारणेला संधी असूनही दुर्दैवाने भाजपा सरकारने हा कायदा प्रतिगामी इस्लामी देशांच्या धर्तीवरच केला आहे.तिहेरी तलाकबद्दल खूप गैरसमज आहेत. त्यासंदर्भातली आकडेवारी डोळे उघडायला लावणारी आहे. तलाक एक व्यापक प्रश्न आहे. येथे विचार केवळ तिहेरी तलाकचा होत आहे. भारतीय महिला आंदोलनाच्या सर्वेक्षणाप्रमाणे एकूण तलाक प्रकरणात तिहेरी तलाकचे प्रमाण ११७ मागे १ आहे. २०११च्या जनगणनेप्रमाणे मुस्लीम स्त्रियांमध्ये एकूण तलाकचे प्रमाण ०.४९ टक्के आहे. हे सर्व तिहेरी तलाक नाहीत. फैजान यांनी दाखवून दिल्यानुसार १५ राज्यात पर्सनल लॉ बोर्डाची ‘शरीया कोट’ चालतात. या कोर्टात झालेल्या १२५२ तलाक पैकी फक्त १६ तिहेरी तलाक होते. म्हणजे तिहेरी तलाकचे प्रमाण केवळ १.२८ टक्के भरते. म्हणजे तिहेरी तलाक हा प्रश्न मूळ हिमनगाचे केवळ एक टोक आहे.- मूळ तलाकच्या गंभीर प्रश्नावर काम न करता केवळ तिहेरी तलाकवर डंका पिटून मुस्लीम स्त्रियांचे भले होणार नाही.मुळात हा कायदा अंतर्विरोधांनी भरलेला आहे. तिहेरी तलाक कायद्याने अवैध आहे. या कायद्याने लग्न करार समाप्त होत नाही. म्हणजे मुस्लीम पुरुषाला लग्न कायम ठेवून तीन वर्षे तुरुंगात काढावी लागतील. पती तुरुंगात असताना पत्नी आणि मुलांचे संगोपन कोण करणार? शिक्षा भोगून परतल्यानंतर आपल्याला तुरुंगात पाठविणाºया पत्नीशी संबंधित पुरुषाचा संसार सुरळीत कसा होणार? अशा धाकानी तलाक तर थांबणार नाहीतच; पण संसारही होणार नाहीत.. मग या कायद्याला नेमके काय साध्य करायचे आहे? सरकारला मुस्लीम स्त्रियांच्या तलाकची समस्या सोडवण्यात रस आहे, की द्वेषबुद्धीने मुस्लीम पुरुषांना शिक्षा देण्यात?‘हा पाशवी बहुमताने मंजूर केलेला कायदा असून, मुस्लीम पुरुषांना गुन्हेगार ठरवण्यासाठी आम्ही सुप्रीम कोर्टात गेलो नव्हतो’, असे ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे.या प्रतिक्रियेतील पहिला पक्ष फारच महत्त्वाचा आहे. डॉ. आंबेडकर अल्पसंख्यकांच्या प्रश्नावर अत्यंत गंभीर होते. त्यांनी ‘स्टेट अ‍ॅण्ड मायनॉरिटी’ या पुस्तिकेत एससी व एसटी यांनासुद्धा अल्पसंख्य संबोधले आहे. त्यांच्या मते भारतीय बहुमत राजकीय नाही. ते जातीय आहे (आता धार्मिकसुद्धा). संसदेच्या भरवशावर अल्पसंख्यकांना ठेवणे डॉ. आंबेडकरांना धोक्याचे वाटत होते. म्हणून त्यांनी स्टेट सोशियालिझमपासून अनेक घटनात्मक तरतुदींचा आग्रह धरला होता. पण त्याच्या सूचनांना कोणी दाद दिली नाही. ‘अल्पसंख्यकांचा विचार आणि हितसंबंध आत्मसात करून बहुमत वागणार नसेल तर लोकशाही म्हणजे जातीय बहुसंख्यकांची अल्पसंख्यकांवरील हुकुमशाही असेल’, हे डॉ. आंबेडकरांचे भाकीत आज खरे ठरत आहे. संसदेची बौद्धिक आणि तात्त्विक पातळी तीव्रतेने खालावते आहे. ही आजच्या लोकशाहीची शोकांतिका आहे.दुर्दैवाने कमजोर विरोधी पक्ष नुसतेच कमजोर नाहीत, तर ते बौद्धिक पातळीवर विकलांगही बनले आहेत. त्यांच्या प्रतिक्रिया बोलक्या आहेत. काँग्रेसने अत्यंत सावध भूमिका घेत कायद्याला पाठिंबा दिला आहे. पण तत्पूर्वी संसदेच्या स्टॅण्डिंग कमिटीकडे पाठविण्याची मागणी केली. एनडीए, घटक पक्ष, बिजू जनता दल यांनी कायद्यात त्रुटी असल्याचे म्हटले आहे. आरजेडीने विरोध दर्शवला आहे. कायदा फक्त हिंदू धर्मवेड्यांना खूश करणारा आहे, अशी टीका समाजवादी पक्षाने केली आहे. ‘मुस्लिमांशी चर्चा न करता कायदा लादण्याची प्रक्रि या गैर आहे’, असे वृंदा करात यांनी म्हटले आहे. आॅल इंडिया पर्सनल लॉने लोकशाही मार्गाने या कायद्यात बदल, सुधारणा किंवा कायदा रद्द करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टात कायद्याला आव्हानसुद्धा देण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.- एकंदर हा राजकीय तमाशा चालूच राहील आणि या गदारोळात मुस्लीम महिलांच्या सक्षमीकरणाचे, विकासाचे, शिक्षणाचे, आरोग्याचे प्रश्न दुर्लक्षित होत राहातील. त्यामुळे मुस्लीम महिलांनी त्यांच्या मुक्तीसाठी अशा कायद्यावर विसंबून न राहता, विवेकाने आणि संघटितपणे काम करण्याची अधिक गरज आहे.
सामाजिक सुधारांची संधी नाकारून कायद्याची घाई का?कायद्याचा बडगा उगारून, व्यवस्थेचा धाक घालून सामाजिक समस्या संपवण्याची ‘थिअरी’ कायदा व्यवस्थेत चुकीची सिद्ध झाली आहे.काही देशांनी फाशीची शिक्षा रद्द केल्याने खून करण्याचे प्रमाण वाढलेले नाही. किंवा फाशीची शिक्षा अस्तित्वात आहे म्हणून खुनाचे प्रमाण घटलेले नाही. सती, बालविवाह, बहुपत्नीत्व हे सारे कायद्याच्या धाकाने नव्हे तर शिक्षण, प्रबोधन आणि एकंदर सामाजिक परिवर्तनामुळे घटले आहे.हिंदू कायद्यात सुधारणा करणेसाठी १९४१ मध्ये ‘हिंदू कायदा सुधार समिती’ बनवली गेली. त्यानंतर हिंदू कोड बिल १९५५ मध्ये सादर झाले. तरीही विरोध झाल्याने अनेक बदल, तडजोडी करून तीन तुकड्यात कायदा झाला. वारसा हक्कात हिंदू स्त्रियांना समान वाटा देणारा कायदा तर २००५ मध्ये झाला. गेली ७८ वर्षे हिंदू कायद्यात सुधारणा सुरूच आहे. मग मुस्लिमाना मात्र अंतर्गत सामाजिक सुधाराची संधी नाकारून ही अशी घाई कशासाठी?
(दीर्घकाळ डाव्या चळवळीशी संबंधित असलेले लेखक मुस्लीम समाजातील सुधारणावादी प्रयत्नांमध्ये सक्रिय आहेत.)