- किरण अग्रवाल
सासरचा सासुरवास किंवा छळ ही बाब समाजमनात इतकी वा अशी काही प्रस्थापित होऊन बसली आहे की, त्याखेरीजच्या तेथील प्रेमाचा अगर स्नेहाचा विचारच फारसा होताना दिसत नाही. यातही सासरचा किंवा पतीकडून होणारा छळ म्हटले की, सुनेची म्हणजे विवाहितेची कारुण्यमयी छबी नजरेसमोर तरळून जाते. परंतु, त्याउलट म्हणजे पत्नीकडून होणाऱ्या पतीच्या छळाची प्रकरणे मात्र पुढे येताना दिसत नाहीत. याचा अर्थ तसे होतच नसावे असे समजता येऊ नये. एकेरी बाजूचे नाणे असू शकत नाही, तशातला हा प्रकार; म्हणूनच पारंपरिक किंवा रूढ समजाच्या पलीकडील दुसऱ्या बाजूचाही विचार गांभीर्याने होणे गरजेचे बनले आहे. कारण, आता तशा घटनाही वाढू लागलेल्या दिसत आहेत.
सासरच्या छळाला कंटाळून सुनेची आत्महत्या अगर पोलिसांकडे तक्रार या बातम्या आता नित्याच्याच होऊन गेलेल्या आहेत. या तक्रारींमध्ये तथ्यही असते, नाही असे नाही. परंतु, त्या तक्रारींच्या कारणांचा यथार्थपणे शोध घेतला जाताना दिसत नाही. त्यामुळे कुटुंब व्यवस्था धोक्यात आलेली आहे. जरा जराशा कारणातून कुटुंबकलह वाढत जातात व घटस्फोटाची वेळ येऊन पोलीस स्टेशनची पायरी चढली जाते. यातून संबंधित कुटुंबाला व एकूणच नातेवाइकांना कोणत्या मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते याची कल्पनाच करता येऊ नये. अशा प्रकरणांमध्ये किड्याबरोबर गहू रगडले जाणे स्वाभाविक ठरते व तोच खरा चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय आहे. या प्रकरणांमध्ये कायद्याचा होणारा गैरवापर वाढू पाहत असून, भलेही अपवादात्मक असेल, परंतु पत्नीकडून होणाऱ्या पतीच्या छळाकडे दुर्लक्षच घडून येते. अशा प्रकरणांमध्ये पुरुष एकाकी पडताना दिसून येतात व अंतिमतः मनाने कमजोर असलेले आत्महत्येकडे वळतात, म्हणून या विषयाकडे समाजशास्त्रींनी गांभीर्याने लक्ष पुरविणे गरजेचे बनले आहे.
पत्नीच्या जाचामुळे पतीने आत्महत्या केल्याची घटना बीड जिल्ह्याच्या माजलगाव तालुक्यातील किट्टी आडगाव येथे नुकतीच घडून आली. ही अशी एकच घटना नव्हे. ती पोलीस दप्तरी पोहोचली म्हणून चव्हाट्यावर आली. परंतु, लोकलज्जेस्तव काही सांगू न शकणारे पत्नीपीडित समाजात कमी नाहीत. अशा पुरुषांसाठी औरंगाबादनजिक खास पत्नीपिडीत पुरुष आश्रमही काढण्यात आला आहे़ अशांच्या हित रक्षणासाठी व कायदेशीर न्याय मिळवून देण्यासाठी पुरुष हक्क संरक्षण समितीसारखी अशासकीय संस्थाही अस्तित्वात आलेली आहे व स्वतंत्र पुरुष आयोग स्थापन करण्याची मागणीही मोठ्या प्रमाणात होऊ लागली आहे; पण मुळात प्रश्न असा की, हे घडून कशामुळे येते? पत्नी असो की पती, परस्परांच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्येचे टोक गाठेपर्यंत वेळ का येते? तरुण वर्गातील सामंजस्याचा व सहनशीलतेचा अभाव तर यामागे असतोच; पण संस्कार व कुटुंबातील ज्येष्ठांचा दबाव ओसरतोय; त्यातून हे घडून येतेय का हे तपासण्याची गरज आहे.
खरे तर कायदा कोणताच वाईट नसतो, तो उदात्त हेतूनेच बनवला गेलेला असतो. परंतु, त्याचा गैरवापर करणारे करतात. छळाच्या प्रकरणांमध्ये तेच अधिकतर होताना दिसते. विशेष म्हणजे पुरुषांसाठी वेगळे कायदे नाहीत. स्त्रियांसाठी म्हणजे त्यातही पत्नी व सुनेसाठी कायदे आहेत, परंतु स्त्रियांमधील सासू, जाऊ, नणंद किंवा पुरुषांमधील पती, सासरे, दीर या व्यक्तिरेखांसाठी म्हणून कायद्यात वेगळ्या तरतुदी नाहीत. त्यामुळेच पुरुष आयोग हवा अशी मागणी लावून धरली जात आहे. यासाठी महाराष्ट्रातील पुण्याचे या चळवळीतील ॲड. संतोष शिंदे, नाशिकचे ॲड. धर्मेंद्र चव्हाण, सांगलीचे ॲड. बाळासाहेब पाटील, आदी प्रयत्नशील दिसतात. देशभरातील या मतवादी संस्थांच्या माध्यमातून यासाठी दिल्लीच्या जंतरमंतरवर आंदोलने करण्यापासून सत्तेतील निर्णयकर्त्यांपर्यंत म्हणणे मांडले जात आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे पूर्वी एकत्र कुटुंब पद्धती असताना नवविवाहितांमधील मतभेद समजावणीतून दूर केले जात. आता तसे अपवादाने होते. विभक्त कुटुंब पद्धती वाढल्याने घरात समजावणारे फारसे कोणी उरले नाही, शिवाय प्रत्येकाला आपले स्वतःचे स्वातंत्र्य म्हणजे गोंडस भाषेत ‘स्पेस’ हवी असते. पती-पत्नी दोघेही कमावते असल्याने तर या ‘स्पेस’ला अधिकच महत्त्व आले आहे. परंतु, त्यातूनच उभयतांमधील स्पेस वाढण्याची वाटचाल घडून येते. साऱ्यांच्याच अपेक्षा वाढल्या असून, अंथरूण पाहून पाय पसरण्याचे दिवसही सरले आहेत, त्यामुळे खटके उडू लागतात. आजकाल घरातील सासूपेक्षा सुनेच्या आईची दैनंदिन विचारपूसही वाढली आहे, त्यामुळेही ठिणग्या पडायला मदत घडून येते. प्रख्यात प्रवचनकार अपर्णाताई रामतीर्थंकर या आपल्या प्रवचनातून हाच मुद्दा प्रकर्षाने मांडत. काही स्त्रीवादी संघटना या मुद्द्यावर नाके मुरडत; पण ती वास्तविकता आहे हे नाकारता येणारे नाही. उभयतांचे स्वातंत्र्य जपले जायलाच हवे, त्याबद्दल दुमत असू नये; परंतु तुटेपर्यंत ताणले जाण्याच्या अगोदर समजूतदारीने मार्ग काढायला हवेत. केवळ कुटुंब व्यवस्थाच नव्हे, तर विवाह संस्थेलाही हादरे देणारे व कायद्याचा दुरुपयोग करणारे प्रकार रोखणे हे फक्त कायद्यानेच शक्य होणार नाही, तर त्यासाठी समाजाचे नेतृत्व करणाऱ्या धुरिणांनी पुढे येणेही गरजेचे आहे इतकेच यानिमित्ताने.