- किरण अग्रवाल
वायू प्रदूषणामुळे दिल्लीत जे होतेय, तीच अवस्था अकोल्यात होऊ घातली आहे इतकी धूळ येथे उडत असते. स्वच्छ भारत योजनेत लहान लहान शहरे पुढे गेलीत, अकोल्याचा त्या यादीत पत्ताच नाही. सार्वजनिक आरोग्याबद्दलची ही अनास्था यंत्रणेच्या व राजकारण्यांच्याही असंवेदनशीलतेमुळे ओढविली आहे.
सरकारी यंत्रणा असो की राजकारणी, त्यांच्यातील संवेदनशीलता संपली की बेफिकिरी वाढीस लागते. त्यात नागरिकही सोशिक असले की मग विचारायलाच नको. शिक्षण व आरोग्यासारखे विषय या दोन्ही घटकांच्या अजेंड्यावर फारसे नसतात, त्यामागेही असंवेदनशीलताच असते. अकोलेकरांना सध्या त्याचाच प्रत्यय येत आहे. शहरात प्रवेश केल्यापासून ते शहरातून बाहेर पडेपर्यंत प्रवास करणारी प्रत्येक व्यक्ती धुळीने नखशिखांत माखते, पण येथे नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी आहे कुणाला?
वायूप्रदूषण वाढल्याने दिल्लीतील शाळा-महाविद्यालये काही दिवसांसाठी बंद करावी लागली असून सरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’चे आदेश देण्यात आले आहेत. अकोल्यातही ज्या परिसरात उड्डाणपुलांची व सिमेंट रस्त्याची कामे सुरू आहेत, त्या परिसरात असेच काहीसे उपाय योजावे लागावेत अशी परिस्थिती आहे. या उड्डाणपुलांचा कितपत उपयोग होईल हा वादाचा मुद्दा बाजूस ठेवूया, परंतु त्यांचे काम अतिशय संथ गतीने सुरू असल्याने संबंधित परिसरात धुळीच्या त्रासाने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. या उड्डाणपुलाखालील साईड रस्त्यांचे डांबरीकरण केले गेलेले नसल्याने हा धुळीचा त्रास होतो आहे व त्याने पर्यावरणालाही हानी पोहोचते आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, प्रचंड धुळीमुळे श्वसन विकारासह एकूणच आरोग्याला धोका उत्पन्न होण्याबरोबरच वाहतूककोंडीही होत आहे. मागे दोनेक वर्षापूर्वी या रस्त्यावर अपघातात टिप्परखाली दाबून एका बालकाचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी शिवसेनेने आंदोलन केल्याने काम थांबविले गेले होते, परंतु नंतर जुजबी काम करून बाकी काम अर्धवट राहिले ते अजूनही अर्धवटच आहे. हे रस्ते अक्षरश: जीवघेणे ठरले आहेत. रोज लहान-मोठे अपघात यावर होत आहेत परंतु त्याकडे लक्ष द्यायला कोणालाही फुरसत दिसत नाही.
अगोदर कोरोना होता, नंतर दिवाळी आली आणि आता निवडणुकांचे राजकारण सुरू झाले; या धबडग्यात अकोलेकरांच्या आरोग्याची काळजी घेणार कोण? उड्डाणपूल व रस्ता कामांमुळे धुळीचे साम्राज्य पसरले असताना, शहरात स्वच्छतेचाही बोजवारा उडाला आहे. गेल्याच आठवड्यात केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत योजनेचे निकाल आलेत. या यादीत राज्यातील अन्य महापालिका व नगरपालिकांना कमीअधिक नंबर लाभले आहेत, पण यात अकोला कुठेच नाही. अकोल्यानेही या योजनेत सहभाग नोंदविला होता, परंतु जिकडे तिकडे धूळ उडते आहे व कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत म्हटल्यावर नंबर लागणार कसा? ‘ढ’ विद्यार्थ्यांला नापास होण्याचाही पश्चाताप नसतो, तसे अकोला महापालिकेचेही झाले आहे. संवेदनशीलतेच्या अभावातून आलेली निबरता व बेफिकिरी याला कारणीभूत आहे.
सध्या जिल्हाधिकारीपदी असलेल्या निमा अरोरा महापालिकेत आयुक्त असताना त्यांनी कचरा उचलणारे खासगी व विशेषता नगरसेवकांच्या मालकीचे असलेले ट्रॅक्टर बंद केले होते. नवीन आयुक्त आल्यावर यंत्रणा पूर्ववत झाली परंतु कचरा उचलला न जाण्याची समस्या मात्र कायम आहे. दुर्दैव असे की यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांना याचे सोयरसुतक नाही व लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या राजकारणातून फुरसत. महापालिकेच्या महासभा अन्य कामांच्या ठेकेदारीवरून वादळी होतात, पण सार्वजनिक आरोग्याच्या विषयावर कुणी बोलत नाही. शेवटी मामला टक्क्यांवर येऊन स्थिरावतो. आरोग्याच्या विषयात फारसा टक्का हाती लागत नाही म्हटल्यावर कोण बोलणार? तेव्हा आता नागरिकांनीच बोलायला हवे, किंबहुना बोलून दाखवण्यापेक्षा पुढील निवडणुकीत करून दाखवण्यासाठी ते सिद्ध झाले तर गैर ठरू नये.